एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 17 मार्च तक मांगी बोलियां… हिंदुजा समूह खरीद सकता है हिस्सेदारी
नईदिल्ली 27 जनवरी 2020। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 100 फीसदी शेयर बेचने का फैसला किया है. इसको लेकर प्राथमिक जानकारी भी साझा कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक ‘रणनीतिक विनिवेश’ के तहत एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 100 फीसदी और AISATS के 50 फीसदी शेयर बेचेगी। इसके अलावा प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार भी सफल बोली लगाने वाले के हाथ चला जाएगा। इसके लिए 17 मार्च तक बोलियां मांगी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल दो कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने की रुचि दिखाई है, जिसमें ब्रिटेन का हिंदुजा समूह भी शामिल हैं।
एयर इंडिया रणनीतिक विनिवेश के रूप में अपनी सब्सिडियरी यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 फीसदी हिस्सेदारी और ज्वाइंट वेंचर एयर इंडिया एसएटीएस की 50 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचेगी। साथ ही, एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीददार को सौंपा जाएगा। सात जनवरी को मंत्री समूह ने विनिवेश की बोली लगाने के लिए रुचि पत्र (ईओआई) और शेयर खरीद-बिक्री समझौते को भी मंजूरी प्रदान की।
इस दौरान कंपनी के शत प्रतिशत शेयर बेचने के लिए एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म या मंत्रियों के समूह ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। इसमें एयर इंडिया के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके संयुक्त उपक्रम एआई सेट्स में हिस्सेदारी की मंजूरी भी शामिल थी। सूत्रों का कहना है कि मार्च, 2020 तक यह विनिवेश पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
करीब 58 हजार करोड़ के कर्ज में दबी एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का जबरदस्त घाटा हुआ है। एयर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और विदेशी मुद्रा में घाटे के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।
इन हालातों में एयर इंडिया तेल कंपनियों को ईंधन का बकाया नहीं दे पा रही है। हाल ही में तेल कंपनियों ने ईंधन सप्लाई रोकने की भी धमकी दी थी। लेकिन फिर सरकार के हस्तक्षेप से ईंधन की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया था। केंद्र सरकार, एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है।
तीन सालों के दौरान एयर इंडिया का घाटा सबसे शीर्ष पर रहा। कंपनी की नेटवर्थ माइनस में 24,893 करोड़ रुपये रही, वहीं नुकसान 53,914 करोड़ रुपये का रहा। भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत ने कहा कि पीएसयू विभाग ने रिवाइवल और रिस्ट्रक्चरिंग पर जोर दिया है। सरकार अपनी तरफ से ऐसी कंपनियों में फिर से पैसा कमाने के नए तरीकों पर काम कर रही है।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को खरीदने के लिए देश के दिग्गज औद्योगिक घराने हिन्दुजा ग्रुप और अमेरिकी फंड इंटरअप्स ने अपनी इच्छा जताई है। हिन्दुजा ग्रुप पहले कर्ज के बोझ दबी निजी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज की खरीदना चाहता था। लेकिन एयर इंडिया को बेहतर अवसर मानते हुए ग्रुप ने जेट एयरवेज के लिए औपचारिक निविदा जमा नहीं की। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र के हवाले से बिजनेस स्टेंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हम एयर इंडिया के बारे में विचार कर रहे हैं। निविदा पत्र सामने आने का बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कांफ्रेस करके बताया था कि एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जारी है. और अब इसके प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. हरदीप पुरी ने कहा था कि आयकरदाताओं का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसे में सरकार के लिए यह देखने का समय आ गया है कि इसे कब तक जारी रखा जा सकता है. केंद्रीय विमानन मंत्री के अनुसार एयर इंडिया एक राष्ट्रीय संपत्ति है, यह एक बड़ा ब्रांड है और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है.
