नईदिल्ली 11 सितम्बर 2021. खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की है. सरकार ने खाने के तेल के इम्पोर्ट ड्यूटी में 5.5 फीसदी कटौती की है. सरकार के इस फैसले से त्योहारों के मौसम में आम आदमी को खाने के तेल की महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने भी खाने के तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी. एक साल कई खाने तेलों के दाम 50 फीसदी तक बढ़े हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले बेस आयात शुल्क 2.5 फीसदी हो गया है। जबकि पहले क्रूड पाम ऑयल पर 10 फीसदी और क्रूड सोया ऑयल व सनफ्लावर ऑयल पर 7.5 फीसदी का बेस इंपोर्ट टैक्स लगता था। वहीं रिफाइंड ग्रेड के पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला बेस आयात शुल्क 37.5 फीसदी से कम होकर 32.5 फीसदी हो गया है।
बेस आयात शुल्क में कटौती के बाद अब क्रूड पाम ऑयल, सोयाऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर कुल 24.75 फीसदी टैक्स लगेगा। इसमें 2.5 फीसदी का बेस आयात शुल्क और अन्य टैक्स शामिल हैं। इसी तरह रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर अब कुल 35.75 फीसदी का कर लगेगा। इसमें बेस इंपोर्ट टैक्स भी शामिल है।
इस साल रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेलों का आयात पिछले छह सालों के निचले स्तर पर रह सकता है। इंडस्ट्री बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के वरिष्ठ एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ बी वी मेहता के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि की वजह से लगातार दूसरे साल इसमें कमी आ सकती है।