कोरोना वारियर्स के रूप में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को 50 लाख का बीमा कवर देंवे.. मुख्यमत्री से सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने की मांग
रायपुर 23 अप्रैल 2021। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यसचिव छ ग शासन, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव छ ग शासन को ज्ञापन मेल कर कोरोना वारियर्स के रूप में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को 50 लाख का बीमा कवर देने सहित सुरक्षा, सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान,उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढय, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों का चेकपोस्ट,सैम्पल कलेक्शन,कोरोना से मृतक के शरीर को शमशान तक पहुचाने, रेल्वेस्टेशन, कोरेंटाईन सेंटर, आदि में ड्यूटी लगाया गया है, जिन्हें कोरोना वारियर्स / फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देते हुए निम्नांकित सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया जावे
कई जिलों में ड्यूटी के कारण कोरोना संक्रमण होने की वजह से लगभग 50 से भी अधिक शिक्षकों का असमय निधन हुआ है, जिससे ड्यूटी कर रहे प्रदेश के शिक्षकों में भय बना हुआ है, अतः ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह 50 लाख का बीमा कवर दिया जावे।
कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों के निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमों (डीएड, टेट आदि ) को शिथिल कर उनके आश्रित को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जावे।कार्यस्थल पर न्यूनतम जोखिम हेतु आवश्यक संसाधनों व सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जावे। कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने वाले शिक्षकों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उसके संपूर्ण इलाज हेतु लगने वाले सभी खर्च शासन द्वारा किया जावे।
कोविड ड्यूटी में अनुपस्थित शिक्षकों से बिना जानकारी लिए कोई भी कार्यवाही न किया जावे।रात्रिकालीन ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त रखा जावे। रोटेशन पद्धति से ही ड्यूटी लगाया जावे।सभी शिक्षकों का शत प्रतिशत टीकाकरण किया जावे। कोविड ड्यटी हेतु समय 3 घंटे से अधिक न रखा जावे। गम्भीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का ड्यूटी न लगाया जावे। कोविड -19 संक्रमण में शिक्षकों को टेस्टिंग सेम्पल लेने के लिए कुछ जिलों में लगाए गए, उक्त आदेश को निरस्त किया जाये।
