वित्त मंत्री ने किए राहत उपायों का ऐलान: किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी… कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी
नईदिल्ली 28 जून 2021। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (28 जून) को कोरोनो वायरस महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम करीब 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए खास हैं। कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा कि Aatma Nirbhar Bharat पैकेज के तहत घोषित इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी योजना के अलावा, 1.5 लाख करोड़ रुए का और क्रेडिट दिया जा रहा है। योजना का दायरा ही बढ़ाया गया, कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया।
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को अब 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। करीब 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
निर्मला सीतारणम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, साथ ही कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की भी घोषणा की गयी। कोरोना के बाद लोगों को राहत देने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज और टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की। टूरिस्ट को आमंत्रित करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक टूरिस्ट वीजा मुफ्त दिये जाने घोषणा की। वित्तमंत्री ने यह घोषणा भी की कि यात्रा प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद देश की यात्रा पर आने वाले पहले पांच लाख यात्रियों को वीजा फीस से छूट दिया जायेगा।
निर्मला सीतारमण ने आज यह घोषणा भी की कि आत्मनिर्भर भारत योजना को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 1000 कर्मचारियों की क्षमता वाली कंपनियों में सरकार पीएफ का कंट्रिब्यूशन इम्प्लाई और इम्प्लॉयर दोनों का भरेगी लेकिन जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वहां सिर्फ इम्प्लॉई का 12 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को पुनर्जीवित करने की नई योजना बनाई गई है। 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों, यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। टीटीएस रुपए तक पाने के लिए। 10 लाख का कर्ज। लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइड 1 लाख रुपए तक लोन प्राप्त करेंगे। एक बार पर्यटक वीजा जारी करने के फिर से शुरू होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा पूरी तरह से नि: शुल्क जारी किए जाएंगे। 31 मार्च 2022 तक या पहले 5 लाख पर्यटक वीजा के कवर होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगा। एक पर्यटक केवल एक बार लाभ उठा सकता है।