अब छत्तीसगढ़ वासियों पर बिजली बिल का बोझ होगा कम, कौन-कौन ले सकता है इसका लाभ, जानिए MBBS योजना की पूरी जानकारी!

Mukhymantri bijali bil bhugtan samadhan Yojana: आपको कोरोना महामारी का वह दिल दहला देने वाला दौर तो याद ही होगा जिसमें महंगाई अपने चरम पर बढ़ी थी और लोगों से उनके काम छिन गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 मार्च 2026 को इन्हीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बिजली बिल को लेकर एक कल्याणकारी योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (MBBS)। यह योजना उन लोगों के लिए सबसे राहत देने वाली है जो जिनका बिजली बिल कोरोना काल के समय से बकाया है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के लिए कौन-कौन से लोग पात्र हैं!

क्या है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना

इस योजना के लिए अत्यंत गरीब, कृषि उपभोक्ता और बीपीएल परिवार के लोग पात्र है। योजना की एक मुख्य शर्त यह है कि 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल के हिसाब से मूल राशि और सरचार्ज/अधिभार में छूट दिया जाएगा। इस योजना के आते ही राज्य के 28.42 लाख उपभोक्ताओं के 758 करोड़ रुपये तक की राहत मिलने वाली है। ऐसा पहली बार है जब बिजली बिल में इतनी बड़ी राशि की छूट दी जा रही हो।

आसान शब्दों में कहें तो जब कोरोना का दौर चल रहा था तब उस समय प्रतिबंधन के वजह से कई महीनो तक बिजली की रीडिंग नहीं हो पाई थी और लोगों की आय भी कम हो गई थी। ऐसे में जब अचानक से बहुत अधिक बिजली बिल लोगों के घरों में पहुंचा तो लोग उसे एकसाथ पटा नहीं पाए और यहीं मूलराशि और उसका सरचार्ज लोगो के ऊपर बढ़ता गया। अकेले कोरबा सर्कल में ही 480 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली बिल बकाया है। इस योजना के आते ही पहाड़ जैसे बिजली बिल को पटाना अब आसान हो जाएगा। यह योजना केवल 30 जून 2026 तक ही प्रभावी रहेगी इसलिए जितना जल्दी हो सके इस योजना का लाभ ले लें।

कितना प्रतिशत तक दिया जाएगा छूट

निष्क्रिय उपभोक्ता– जिनका बिजली कनेक्शन कुछ कारणों के वजह से काट दिया गया हो। ऐसे बीपीएल परिवारों को बिजली बिल की मूल राशि में 75% और इसके अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि का 50% और सरचार्ज में इन्हें भी 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सक्रिय उपभोक्ता– ऐसे लोग जिनका हर महीने बिजली बिल आता हो और वे नियमित बिजली का उपयोग करते हैं। ऐसे सक्रिय उपभोक्ता जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनके बकाया बिजली बिल की मूल राशि में 50% और सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। कृषि श्रेणी के उपभोक्ता यदि एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 10% छूट मूलराशि में दिया जाएगा और सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी।

योजना के लिए कहा कराए पंजीयन

छत्तीसगढ़ सरकार का यह लक्ष्य है कि इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को मिले इसके लिए Mor Bijli App, CSPDCL की अधिकारीक वेबसाइट (cspdcl.co.in/cseb/frmBijli_Bill_Samadhan.aspx https://share.google/AqOaaq7smqQL9tr1m)

बिजली वितरण केंद्र, संबंधित बिजली कार्यालय और गांवों में लगने वाले शिविर का रुख किया जा सकता है। सक्रिय उपभोक्ताओं में बीपीएल परिवार के लिए पंजीयन पूरी तरह मुफ्त है लेकिन कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि का 10% देना अनिवार्य होगा।

FAQs:

1. मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना क्या है?

सीजी सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना कोरोना काल के समय लोगों के बकाया बिजली बिल में राहत देने के लिए लाई गई है।

2. इस योजना की शुरुआत कब हुई?

इस योजना का आरंभ 12 मार्च 2026 को स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय रायपुर के सभागार में हुआ है जो की 30 जून 2026 तक ही प्रभावी रहेगा।

3. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

इस योजना के लिए घरेलू उपभोक्ता, बीपीएल परिवार, किसान और गैर सरकारी औद्योगिक श्रेणी के लोग पात्र हैं।

4. योजना के तहत कितनी छूट दी जाएगी?

निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75% और सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी और सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50% और सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी।

5. इस योजना के लिए पंजीयन कहां किया जा सकता है?

इस योजना के लिए पंजीयन Mor Bijli App, बिजली वितरण केंद्र, संबंधित बिजली कार्यालय और गांवों में लगाए जाने वाले शिविरों में कराया जा सकता है।

6. क्या इस योजना में सरचार्ज(ब्याज) पर भी छूट मिलेगी?

हां! इस योजना के तहत कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% तक छूट दी जाएगी।