महंगाई भत्ता का फर्जी आदेश हो गया वायरल…..सरकार को करना पड़ा खंडन….केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका.. जानिये क्या लिखा….
रायपुर/नई दिल्ली 27 जून 2021। महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों व पेशनर्स को बड़ा झटका लगा है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीए नहीं मिलेगा। इससे पहले कल डीए को लेकर एक आदेश सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, वित्त मंत्रालय ने उस आदेश को भी फर्जी करार दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता लागू करने के संबंध में कोई आफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 के अप्रैल महीने से ही डीए में बढ़ोत्तरी पर रोक का आदेश सरकार ने जारी कर दिया था। ये रोक जुलाई 2021 तक के लिए थी। लिहाजा अटकलें लग रही थी कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, लेकिन अब उन अटकलों पर भी वित्त मंत्रालय ने विराम लगा दिया है।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 26, 2021
इससे पहले शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी में कहा गया कि ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जुलाई 2021 से रिज्यूम किया जा रहा है। इस पत्र में लिखा गया है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और डीआर नहीं दिया गया था, जिसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जा रहा है।’
मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज प्रसारित हो रहा है, जिसमें जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की बहाली का दावा किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘ यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है। ऐसा कोई ओएम भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।’
1 जुलाई 2021 से डीए-डीआर को लागू करने और बकाया एरियर को लेकर 26 जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) बैठक हुई। हालांकि, इस बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय या JCM की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए-डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। हालांकि, 1 जनवरी 2020 से पहले की दर पर डीए-डीआर का भुगतान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में प्रत्येक 6 महीने बाद बढ़ोतरी होती है। केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4%, जून 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी की गई है।