वेतन विसंगति निराकरण हेतु गठित समिति के अपर संचालक से लिपिक संघ की वार्ता, संघ ने सौपा प्रस्ताव
रायपुर 29 सितंबर 2022। प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदेश के लिपिकों के वेतनमान सुधार पर मुख्य मंत्री की घोषणा पर यथावत आदेेश प्रसारित करने की मांग पर संघ का प्रतिवेदन सौंपा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी के नेतृत्व में आज संघ का प्रतिनिधिमंडल वेतन विसंगति निराकरण समिति के सदस्य अपर संचालक वित्त विभाग के एल रवि से मिलकर संघ का वेतन मान सुधार प्रस्ताव वित्तीय आकलन सहित सौंपा साथ ही मुख्य मंत्री जी की घोषणा पर शीघ्र आदेश प्रसारित करने की मांग की,
संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया की मुख्य मंत्री भूपेश बघेल द्वारा 17फरवरी 2019को लिपिक वेतन मान सुधार की घोषणा पर आदेश प्रसारित करने के लिय मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा कई पत्र जारी किए गए संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मंत्री से हुई वार्ता एवम सहमति बनने के बाद संघ द्वारा वेतन विसंगती निराकरण समिति के अध्यक्ष सचिव सामान्य प्रशासन को पूर्व में ही संघ द्वारा प्रतिवेदन संभावित विकल्प सहित सौंपा जा चुका है इसी कड़ी में आज समिति के सदस्य अपर संचालक को भी संघ ने वेतन मान सुधार प्रस्ताव सौंपा है,
तिवारी ने बताया की छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनाक 25मई 2022को वेतन विसंगती निराकरण समिति गठित की गई उक्त समिति गठन के आदेश में आंशिक संशोधन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनाक 9जून 2022को अपर संचालक कोष लेखा एवम पेंशना कोवेतन विसंगती समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया
रोहित तिवारी ने बताया की कतिपय संगठन पिगूवा कमेटी का भ्रम जाल फैला कर वेतन विसंगती समिती के रूप में प्रचारित कर रहें है परन्तु शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से स्पष्ट है कि वेतन विसंगती निराकरण समिती सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में ही अधिकृत है
मुख्य मंत्री से हुई संघ की वार्ता के पश्चात संघ द्वारा सचिव स्तर पर वार्ता करके पूर्व में ही समिती के अध्यक्ष को प्रस्ताव सौप जा चुका है श्री तिवारी ने बताया मुख्य मंत्री द्वारा लिपिक संवर्ग के लिय घोषणा करने के बाद भी सचिव स्तर पर वित्त आकलन करने में विलम्ब होने से लिपिक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है, आज वेतन विसंगती निराकरण समिती के सदस्य अपर संचालक के एल रवि द्वारा संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम वित्त आकलन यथा शीघ्र अभिमत भेजने का संघ को विश्वास दिलाया, संघ द्वारा दिए गए संभावित विकल्प पर भी उन्होंने अपने स्तर पर सहमत होने की बात कही, साथ ही संघ से शीघ्र ही इस विषय पर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ वार्ता के संकेत दिए, आज वेतन विसंगती निराकरण समिती को प्रस्ताव सौंपने वालों में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत , प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव,प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनील नायडू, , पवन साहू कोषाध्यक्षमंत्रालय कर्मचारी संघ, जिला सचिव बिलासपुर प्रदीप शर्मा, शामिल थे।
