कैबिनेट बैठक-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर: स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी, नक्सल इलाकों में तैनात हॉक फोर्स को मिलेगा भत्ता...
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवाकाल में कम से कम 10 वर्ष कार्य करना होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर तीन साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा। तबादले के लिए आवेदन आनलाइन देना होगा और इसके आदेश भी आनलाइन ही जारी होंगे।
सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति के अनुसार प्रति वर्ष मार्च में तबादलों की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को वर्ष 2023-24 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। योजना में चार लाख ग्रामीण पत्र विक्रेताओं को सरकार अपनी गारंटी पर बैंकों से दह हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण दिलवाएगी। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में हाक फोर्स और गुप्तचर शाखा के कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा गृह विभाग के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई। देखें वीडियो...
कैबिनेट की बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात नक्सल विरोधी दस्ता और हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को विशेष भत्ता मंजूर किया गया है। इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी।
