छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के साथ सौंपे गए पत्र से मनरेगा कर्मी क्षुब्ध, बोले...
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के साथ लिखे चार पेज के पत्र से मनरेगा कर्मी दुखी हैं। पत्र में टीएस सिंहदेव ने बर्खास्त 21 एपीओ की बहाली पर नाराजगी जताते हुए सहमति नही लेने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भविष्य में इससे आंदोलनों में उत्साहवर्धन होगा। मनरेगाकर्मियों का कहना है की 12 हजार से अधिक कर्मियों ने हड़ताल की थी पर उसमे से टारगेट कर 21 एपीओ को सेवा से पृथक करना व उनकी जगह रेगुलर एपीओ पदस्थ करना मंत्री सिंहदेव की अत्यंत ही असंवेदनशील सोच को दर्शाता है।
मनरेगा कमर्चारियों के अनुसार उन्होंने विगत वर्षो में मेहनत कर कई राष्ट्रीय अवार्ड प्रदेश को दिलवाए है। कोरोना के समय हमारे दो सौ साथियों ने भी शहादत्त देकर ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध करवाया हैं। विगत 6 माह से वेतन नही मिलने पर आपकी घोषणा को आत्मसात कर रैली व आवेदन के माध्यम से निवेदन करने पर भी कोई हल न निकलने पर आंदोलन की बाध्यता एपीओ ने अपने जारी पत्र में कही हैं। पढ़िए अपने पत्र में मनरेगाकर्मियों ने क्या कहा है:-
आपने हम मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर जो विचार व्यक्त किए है उससे हम सभी आहत हुए हैं।
(1) साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल कराना एवं कार्य प्रभावित करना - आपके आरोप से हम 12731 मनरेगा कर्मचारी बहुत आहत हुए हैं। हमने 16 साल पूर्ण समर्पण भाव से कार्य किया है। कोरोनाकाल में हमारे 200 से अधिक साथियों ने अपनी शहादत देकर ग्रामीण मनरेगा मजदूरों को काम उपलब्ध कराया है। हम कर्मचारियो को विगत 06 माह से वेतन नही मिला था, आपके घोषणा को आत्मसात करने जब हमने रैली, आवेदन के माध्यम से निवेदन किया फिर भी हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था। इन सब कारणों से समस्त मनरेगा कर्मचारी एक मत से हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
(2) हड़ताल में सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा) की भूमिका - हड़ताल मे समस्त मनरेगा कर्मचारी वर्ग जिसमे सहायक परियोजना अधिकारीए प्रोग्रामर, सहायक प्रचार प्रसार आधिकारी, शिकायत समन्वयकए कार्यक्रम अधिकारी सहायक प्रोग्रामर, तकनीकी सहायक लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटरए सहायक ग्रेड 03ए रोजगार सहायक और भृत्य सभी ने मिलकर एक स्वर में किया। क्योकि हम कर्मचारियो को विगत 06 माह से वेतन नही मिला थाए साथ ही कई बार आवेदन के बाद भी विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई।
( 3 ) कमेटी गठन के बाद भी हड़ताल वापिस न होना - पूर्व में भी कर्मचारियो के मांग के सम्बंध में कमेटियों का गठन हुआ था किसी भी कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया था इसके कारण समस्त मनरेगा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी रखा गया था।
( 4 ) हडताल में 1250 करोड़ रूपए का नुकसान - पूर्व वित्तीय वर्ष 2021.22 के समस्त लंबित कार्यों को पूरा करके ही हड़ताल में गए एवं हड़ताली दिनों में भी मनरेगा कर्मचारी द्वारा यही कहा गया कि जो भी वित्तीय वर्ष 2022.23 का लक्ष्य है उसको 31 मार्च 2023 तक पूरा करा दिया जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल के जरिए ही अपनी जायज मांग रखें है कर्मचारी, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था।
( 5 ) नवीन रेगुलर APO की भर्ती, पूर्व में कार्यरत APO (संविदा) के स्थान पर . हड़ताल में पूरे 12731 कर्मचारी शामिल थे, किंतु केवल 21 APO के टारगेट बनाकर सेवा से पृथक किया जाना और ऊपर से उनके स्थान पर रैगुलर APO की पदस्थापना कर्मचारियों के प्रति एक अत्यंत ही असंवेदनशील सोच को दर्शाता है।
( 6 ) APO द्वारा कार्य प्रभावित करना जबकि रोजगार सहायक कार्य में आना चाह रहे थे - हड़ताल मे समस्त मनरेगा कर्मचारी वर्ग शामिल रहे है, रोजगार सहायक का वेतन विगत 16 वर्षों के उपरांत मात्र 5000 रू ही था। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा बिना किसी सुनवाई के नौकरी से निकाले जाने का भय बना रहता था, आपके घोषणा उपरांत 10000 रोजगार सहायकों में एक उम्मीद की किरण जगी थी, जिसके लिए सभी हड़ताल में शामिल थे।
( 7 ) APO ;संविदा की पुर्न पद पर बहाली न करना - समस्त मनरेगा कर्मचारियों में से किसी एक वर्ग केवल एपीओ की बहाली ना करने का अनुरोध केवल और केवल एपीओ के बारे में मिथ्या वातावरण बनाकर उनकी सेवा समाप्ति करना अनुचित प्रतीत होता है। इसके विपरीत सरकार द्वारा बहाली करने का निर्णय कर्मचारियों के प्रति एक संवेदनशीलता का परिचय है।
( 8 ) APO कर्मीयों के प्रति भावनाए जनहित एवं राजहित के विपरीत कार्य करना एवं उनकी नियुक्ति अनुचित है - मनरेगा कर्मचारियों द्वारा विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को कई अवार्ड दिलाए हैं, यहां तक कि अपनी शहादत देकर कोरोना काल में छत्तीसगढ के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार दिलाने में देश में उत्कृष्ट कार्य किए । कर्मचारी जब अपनी मांगों को लेकर दांडी यात्रा पर निकले तो गांव व नगरों में कर्मचारियों को आमजनता का समर्थन प्राप्त होने के अलावा पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ कांग्रेस के विधायकों एवं पदाधिकारियों का पत्र के माध्यम से समर्थन प्राप्त हुआ है।
( 9 ) पुनः नियुक्ति करना अनुचित है - ऐसे शब्द कर्मचारियों के लिए पीड़ादायक है क्योंकि पूर्व में भी अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल किया गया जिसमें हड़ताली समय में सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियो का पुनः बहाली आप ही के द्वारा किया गया था इसलिए केवल मनरेगा कर्मचारी में एपीओ का पुनः बहाली अनुचित कहना 12731 मनरेगाकर्मीयों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।
उपरोक्त 09 बिन्दुओं में मनरेगा संगठन अपने कथन को स्पष्ट करते है। हम बताना चाहते है कि कई वर्षो से हमने कड़ी मेहनत कर छत्तीसगढ़ को 31 राष्ट्रीय अवार्ड दिलाये, कोरोना वैश्विक महामारी काल में कर्मचारियों ने अपनी जीवन की परवाह न करते हुए राज्यहित में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये, जिससे राज्य में श्रमिक पलायन नहीं हुए। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य को रोजगार उपलब्ध कराने में देश में अव्वल दर्जा स्थापित किये। किन्तु 200 से अधिक मनरेगाकर्मीयों के शहदत को नजरअंदाज करते हुए हमारे आंदोलन को साजिश करार दिया गया। जिससे 12731 मनरेगाकर्मी कर्मचारी अत्यंत व्यस्थित एवं दुखी है। लगातार हमारी मांगो की अनदेखी करना, नियमित रूप से कई माहो से वेतन न मिलना एवं इस संबंध में कोई सकारात्मक पहल न करना हमारे आंदोलन का मुख्य कारण है। मनरेगाकर्मी छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब तपके से आते है, इनकी मांगो को लम्बे से अनदेखा करने से हमारे जीवकोपार्जन में कठिनाईयाॅ उत्पन्न हुई। जिससे मनरेगाकर्मीयों ने विवश होकर लोकतांत्रित तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन की ओर अग्रसर हुए।
21 सहायक परिायोजना अधिकारी की बहाली हेतु हम मंत्री कवासी लखमा मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते है। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारे मंच में कैबिनेट मंत्री लखमा को मुख्यमंत्री ने भेजा एवं 04 बिन्दुओं में अपनी सहमति प्रदान की जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।।
