letter politics: सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से मांगा आवास, देखें पत्र
letter politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक पत्र लिखा है। इस बार सीएम ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर लेटर भेजा है। महीनेभर में यह सीएम का पीएम के नाम तीसरा पत्र है।
letter politics: रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर पत्र लिखा है। इस बार सीएम भूपेश ने मोदी से आवास की मांग की है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएम भूपेश ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया।
सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत - 2011 के मापदण्डों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47, 090 परिवार आवासहीन पाए गए हैं। प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का सीएम ने किया है अनुरोध।
मुख्यमंत्री ने कहा- 30.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक नहीं कराया गया है अवगत। वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99439 परिवारों को एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 में पाये गये आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री जी से उपरोक्त आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।
भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 परिवारों को आवास निर्माण के लिए केन्द्रांश की राशि जारी करने अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों और राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 परिवारों को राज्य सराकर के द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने राज्यांश की राशि जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि दिनांक 03 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उनके द्वारा लिखे गए पत्र में स्थायी प्रतीक्षा में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिये राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वर्ष 2021 22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस लेने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा किये गये इस अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी अवगत कराया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8,19,999 परिवार पात्र पाये गये। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना/बी.पी.एल. सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा, सामाजिक आर्थिक जातिगत -2011 के मापदण्डों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराया गया, जिसमें कुल 47,090 परिवारों को आवासहीन होना पाया गया है। अतएव, स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,439 परिवारों तथा राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाये गये आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है।
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि वर्तमान स्थिति में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेन्सियों की लम्बित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रूपये की हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। आगे पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंताई जताई है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं। सीएम बघेल ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की है। साथ ही कहा है कि उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12000 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30000 रुपए की जानी चाहिए। उन्होंने अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तथा 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। विगत माह राज्य सरकार द्वारा कराये गये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के भौतिक सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के जारी आंकड़ों की पुष्टि होती है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पृथक से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया, साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानान्तरित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कहा है - अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर और विलम्ब न करते हुए आवश्यक पहल कर शीघ्र अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें।बघेल ने लिखा है कि -मेरे द्वारा अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने तथा इस विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आपसे अनुरोध किया गया था,आप सहमत होंगे कि सदियों से सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से वचित बड़ी आबादी को संविधान प्रदत्त समानता एवं सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप आरक्षण का लाभ दिया जाना आवश्यक है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें
यह भी पढ़ें- CM भूपेश बघेल ने PM नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र: ट्रेनों की वजह से हो रही परेशानी का किया जिक्र...रेल मंत्रालय से किया ये आग्रह
रायपुर।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के अनियमित परिचालन से राज्य के लाखों नागरिकों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी जाती है निरस्त ट्रेनें कब तक निरस्त रहेगी, इसकी भी जानकारी यात्रियों को नहीं दी जाती। यात्री ट्रेनों की निरस्ती के अलावा ट्रेनों के अत्यधिक विलम्ब से चलने से भी रेल यात्रियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में रेल मंत्री जी को भी अनेक अवसरों पर यात्री ट्रेनों के सुचारू परिचालन हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया, किन्तु उससे स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लीक करें
