कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: फिर हुई DA में बढ़ोतरी! इन सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में की गई है 12 फीसदी तक वृद्धि... जानिए
नई दिल्ली 5 नवम्बर 2021. केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को फिर दिवाली का तोहफा (Diwali Gift) दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के पांचवें वेतन आयोग (5th pay commission) की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के अनुसार, 'छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मियों का महंगाई भत्ता 7 फीसदी बढ़ा है. वहीं, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों (CAB) के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी बढ़ाया गया है.'
वित्त मंत्रालय की 1 नवंबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम (7th Pay Commission Latest news)के मुताबिक, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों (CAB) के कर्मचारयों का डीए बेसिक पे को 189 फीसदी से बढ़ा कर 196 फीसदी कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी.
वित्त मंत्रालय की एक ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों (CAB) के कर्मचारयों का डीए बेसिक पे को 356 फीसदी से बढ़ाकर 368 फीसदी कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी.
मंत्रालय ने 1 नवंबर को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पांचवें और छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी पाने केंद्रीय कर्मियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी 15 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी (Basic Salary) के 189 फीसदी से बढ़ाकर 196 फीसदी कर दिया गया है.
केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों को इस सिफारिशों के मुताबिक पे स्केल लागू करने के लिए कहा गया है. इसके लिए विभागों में आदेश भी भेज दिए गए हैं.
