सीएम भूपेश वित्त मंत्रियों की मीटिंग में दिया सूझाव, जीएसटी से हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति 2022 के बाद भी पांच वर्षों के लिए जारी रखा जाए
नई दिल्ली 30 दिसंबर 2021। देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुझाव- जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखी जाए। देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सुझाव- राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों में बदलाव किया जाए, ताकि कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले तथा बाद में परिस्थितिवश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा - कोयला उत्खनन से प्राप्त छत्तीसगढ़ के हक की राशि 4 हजार 140 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि 13,089 करोड़ रुपए शीघ्र लौटाई जाए। देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सुझाव- पेट्रोल-डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकासन की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो।