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Chhattisgarh Vidhansabha Today: प्रश्नकाल में कोल वाशरी, शिक्षकों के रिक्त पद, आदिवासी जमीनों की खरीद फरोख्त, पट्टा वितरण का मुद्दा उठेगा, इन 6 मंत्रियों के विभागों के बजट पर होगी चर्चा

Chhattisgarh Vidhansabha Today: प्रश्नकाल में कोल वाशरी, शिक्षकों के रिक्त पद, आदिवासी जमीनों की खरीद फरोख्त, पट्टा वितरण का मुद्दा उठेगा, इन 6 मंत्रियों के विभागों के बजट पर होगी चर्चा
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By NPG News

Chhattisgarh Vidhansabha Today: रायपुर। आज विधानसभा में सर्वप्रथम मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल अपने-अपने भार साधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। जिसके बाद मंत्री मोहम्मद अकबर कैंपा की वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। कैंपा के अलावा मंत्री अकबर वन विकास निगम लिमिटेड का भी वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। जिसके बाद विधायक चंदन कश्यप, चक्रधर सिदार,छन्नी चंदू साहू विभिन्न याचिका प्रस्तुत करेंगे।

जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंत्री टी एस सिंहदेव, गुरु रूद्र कुमार, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी।

मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बंगाली भाषा के लिए की गई शिक्षकों की नियुक्ति, प्रदेश में शिक्षकों के स्वीकृत पद व रिक्त पदों की जानकारी, एकलव्य विद्यालय हेतु राशि की स्वीकृति, एनपीएस ऑफिस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सहमति, शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना, संविदा कर्मचारियों को वित्तीय प्रभार नहीं दिए जाने संबंधी निर्देशों की जानकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी, सहकारी समितियों को दिए गए प्रोत्साहन राशि के संबंध में जानकारी, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए गए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना की जानकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की जानकारी मांगी गई है।

मंत्री जयसिंह अग्रवाल से आदिवासी जमीनों की खरीदी बिक्री की जानकारी,कोल वाशरी को आवंटित जमीन की जानकारी, शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण की जानकारी, प्रदेश में 2019 से स्थापित नए तहसील व उप तहसीलों की जानकारी, उसमें पदस्थ अधिकारियों व तहसील दफ्तरों की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के जमीनों की बिक्री की अनुमति, 20 वर्ष से अधिक समय से जमीन के पट्टे धारियों को मालिकाना हक देने की जानकारी, भूमि डायवर्सन से संबंधित नियम, अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है।

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