संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितिकरण के लिए जल्द शुरू कर जाएगी कार्यवाही, मुख्यमंत्री का सदन में ऐलान, विपक्ष का हंगामा
रायपुर। विधानसभा के प्रश्नकाल में आज अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला उठा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी-से-जल्दी इसकी जानकारी एकत्र कर कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी। सीएम ने कहा कि विधि विधायी विभाग से अभिमत भी यथाशीध्र प्राप्त करने के लिए वे अधिकारियों को निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें कहीं गई है, उसका निश्चित तौर पालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संविदा और अनियमित, दैवेभो कर्मियों को रेगुलर करने प्रमुख सचिव विधि विधाई, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त, सचिव पंचायत और सचिव आदिम जाति को की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी की अनुशंसा थी कि विभागों से डिटेल मंगाया जाए और विधि विधायी विभाग से अभिमत लिया जाए।
विद्यारतन भसीन का सवाल था ये। उनकी अनुपस्थिति में धरमलाल कौशिक ने सवाल पूछा। मुख्यमंत्री के जवाब पर अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने कहा कि जब 2019 में कमेटी बनाई गई और जनवरी 2020 में कमेटी ने अनुशंसा की तो ढाई साल तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। विपक्ष ने इस बात पर हंगामा किया कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन नहीं कर रही। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इसको देखते स्पीकर चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कई विभागों से कर्मचारियों का डिटेल आ गया है। जल्द उस पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम भूपेश ने कहा, सभी विभागों से एक बार फिर से पत्र लिखने के लिए कहा है। फिर से निर्देशित करूंगा कि सभी विभागों को जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी आ जाये, निगम मंडलों से भी। दूसरी बात ये हैं कि ये जो जानकारी मिली है कि विधि विभाग द्वारा एजी से अभिमत की जानकारी लेने के लिये पत्राचार किया गया है। अब वो कब कब किया गया है इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। लेकिन एजी से अभिमत उन्होंने लिया है। नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने नियमितीकरण को लेकर समय सीमा बताने को लेकर सवाल पूछा जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि समय सीमा तो बताना संभव नहीं है पर हम इसको जल्दी से जल्दी ही नियमितीकरण करेंगे।
