नियमितीकरण की समय सीमा : जनघोषणा पत्र 2018 की 36 घोषणाओं में से 17 अधूरी, जानें मुख्यमंत्री ने क्या कारण बताया...

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक लिखित सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र 2018 को आत्मसात किया है. जन घोषणा पत्र के 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाएं अपूर्ण हैं.

विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने जन घोषणा पत्र 2018 के संबंध में सवाल किया था. उन्होंने पूछा था कि कितने वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया, कारण सहित बताएं. मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 घोषणाएं अपूर्ण हैं. जानें कौन-कौन सी घोषणाएं अधूरी और क्या है कारण

घोषणा - सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा. रिमार्क – कर्ज माफी की जा चुकी है.

घोषणा – घर-घर रोजगार हर घर रोजगार छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा. इसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति माह न्यूनतम राशि 2500 रुपए प्रदान किया जाएगा. रिमार्क – अपूर्ण है. कारण – वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधान किया गया है.

घोषणा – ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार – सरकार आने के बाद एक वर्ष के भीतर होम स्टेड अधिनियम लाया जाएगा. इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी के लिए भूमि प्रदान की जाएगी. शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा. भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा प्रदान किया जाएगा. रिमार्क – भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि में पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – समस्त तृतीव व चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लए क्रमोन्नति पदोन्नति व चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा. अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी. किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी. शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी. रिमार्क – शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चार स्तरीय वेतनमान देने की घोषणा परीक्षणाधीन है. नियमितीकरण के संबंध में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. संख्यात्मक जानकारी एकत्रित की जा रही है. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

घोषणा – सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह व 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. रिमार्क – आंशिक पूर्ण. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. बस्तर, सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा को शराबबंदी का अधिकार होगा. रिमार्क- शराबबंदी के लिए गठित समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी. समितियों की अनुशंसा के अनुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.

घोषणा – लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा. सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी. रिमार्क – पुरानी बकाया राशि माफ कर दी गई है. सीमित वित्तीय संसाधन के कारण सिंचित क्षेत्र दोगुना करने की घोषणा पूरी नहीं हुई है.

घोषणा – प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे. रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी. वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे. प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास के लिए एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे विकास के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके. रिमार्क – नीति तैयार कर ली गई है. पंचायत विभाग एक करोड़ दिए जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है.

घोषणा – राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे. रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला, जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा. रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.

घोषणा - छत्तीसगढ़ में लेमरू, कोरबा जैसे अन्य वन क्षेत्रों में हाथी और अन्य वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे और मानव हाथी के संघर्षों को कम करने के लिए जंगलों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करेन के लिए इंटरजेनरेशन इंक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाई जाएगी. इसके लिए वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जाएगी. इसमें अर्थशास्त्री और समाजसेवी संगठन भी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे. रिमार्क –

घोषणा – छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थ व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके. रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और उन पर्यटन स्थलों को सुगम बनाया जा सके. इस मास्टर प्लान के अंतर्गत तीन वर्ष के भीतर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा. पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाएगा. रिमार्क – आंशिक पूर्ण. कार्यवाही पूर्णता की ओर है.

घोषणा – राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णत: समाप्त कर दी जाएगी. सभी शासकीय विभागों के एक लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा . रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.

घोषणा – प्रदेश के सरकार स्कूलों में 9वीं कक्षा में जाने वाले सभी छात्र-छात्रा दोनों को मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी. कॉलेज व स्कूल छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा दी जाएगी. रिमार्क – अपूर्ण है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन और परीक्षणाधीन है.

घोषणा – संपत्ति कर को शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कम किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णत: समाप्त कर दिया जाएगा. रिमार्क – प्रक्रियाधीन है.