संविदा को वित्तीय अधिकार: जल संसाधन मंत्री ने माना चार संविदा अधिकारियों को दिए गए थे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार
रायपुर. छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को सदन में यह स्वीकार किया कि चार संविदा अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे. सभी के अधिकार छीन लिए गए हैं. हालांकि उन्होंने नियम के विपरीत वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने वाले अधिकारी पर कार्यवाही से इंकार कर दिया.
प्रश्नकाल के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने जल संसाधन विभाग में संविदा नियुक्ति का मामला उठाया. उन्होंने पूछा कि विभ्ज्ञाग में कितने सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियरों के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई है. मंत्री चौबे ने बताया कि जल संसाधन विभाग में एक मार्च की स्थिति में दो सब इंजीनियर, 16 असिस्टेंट इंजीनियर, 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 6 सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई है.
मंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार संविदा नियुक्ति दी जाती है. बृजमोहन ने पूछा कि क्या संविदा अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं तो मंत्री ने कहा कि संविदा अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया जा सकता. बृजमोहन ने पूछा कि क्या विभाग में संविदा में नियुक्त किसी अधिकारी को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया गया है? मंत्री ने बताया कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रामास्वामी नायडु, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार तिवारी, आरपी शुक्ला और असिस्टेंट इंजीनियर एलएल देवांगन को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार थे. उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ले लिए गए हैं.
बृजमोहन ने पूछा कि जिन अधिकारियों ने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए थे, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं है.
