Chhattisgarh Assembly Budget Session छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान नहीं

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जुड़े सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ियों ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के चयन, आयोजन के स्तर और खिलाड़ियों के लिए नौकरी के प्रावधान पर सवाल किया. इसके जवाब में खेल मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया. गांव में पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर से आयोजन की शुरुआत हुई. इसमें हर प्रतिभागी को मौका देने की कोशिश की गई. मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 11.37 लाख महिलाओं ने भाग लिया. वहीं, 13.86 लाख पुरुषों ने हिस्सा लिया. इसी तरह शहरी क्षेत्रों में 62 हजार महिलाओं और 86 हजार से ज्यादा पुरुषों ने हिस्सा लिया. इस तरह 36.55 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया.

अजय चंद्राकर ने पूरक प्रश्न के जरिए पूछा कि क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल खेलों को ओलंपिक संघ ने मान्यता दी है. मंत्री ने बताया कि ओलंपिक संघ से मान्यता देने का नियम राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया है. सवाल-जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक हुई. अमरजीत भगत ने कहा कि जब भी छत्तीसगढ़िया की बात आती है तो आपत्ति क्यों करते हैं. कवासी लखमा ने कहा छत्तीसगढ़ का विरोध क्यों? सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी शुरू हो गई. इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है. शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री के जवाब में विरोधाभाष है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी खेल नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दर दर भटक रहे हैं. अंत में मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले विजेता खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है.