CG आरक्षण पर अहम सुनवाई : शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर आज होगी सुनवाई, सरकार पेश करेगी जवाब, विवाद भी
रायपुर. छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थाआें में एडमिशन के लिए आरक्षण के प्रावधान पर सोमवार को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने यह याचिका लगाई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 8 मई को सरकार से शपथ पत्र में जवाब मांगा था. जस्टिस पी. सैम कोशी की अदालत में यह सुनवाई होगी. हालांकि इस मामले में एक विवाद भी सामने आ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को जो अंतरिम राहत दी है, उसमें सरकारी नौकरियाें में भर्ती और कर्मचारियों के प्रमोशन का उल्लेख है, जबकि शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन भी एक महत्वपूर्ण मसला है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण आदिवासी युवाओं को मेडिकल की 110 सीटों का नुकसान हुआ था. आरक्षण का मसला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संभवत: इस हफ्ते बारहवीं के नतीजे आ जाएंगे. इसके बाद इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, वेटरनरी, नर्सिंग, बीएड-डीएड आदि के एडमिशन में आरक्षण की जरूरत होगी. यही वजह है कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने यह याचिका लगाई है.
इस मामले में एक विवाद यह भी जुड़ गया है कि यह मामला जस्टिस पी. सैम कोशी की अदालत में है. वकील के रूप में जस्टिस कोशी ने अप्रैल 2012 में आरक्षण मामले में एक पक्ष की पैरवी की थी. Nalsar यूनिवर्सिटी के पूर्व रिसर्च कंसल्टेंट बीके मनीष ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और उनके ध्यान में यह बात लाई है कि आरक्षण के ही मुद्दे पर जस्टिस कोशी पैरवी कर चुके हैं, इसलिए इस मामले को डबल बेंच को सुनना चाहिए.
