श्वेत पत्र की मांग : भाजपा ने कहा – पुराने वादों का चैप्टर क्लोज, सरकार का अंतिम समय आ गया इसलिए रेवड़ी बांट रहे
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकार का अंतिम समय आ गया है, इसलिए रेवड़ी बांट रही है. इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि नियमितीकरण, शराबबंदी, दो साल के बोनस जैसे वादों का चैप्टर अब क्लोज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधानसभा स्पीकर धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बजट को छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात बताया है.
एकात्म परिसर में मीडिया से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उस पर भाजपा सदन और सदन से बाहर लगातार सवाल करती रही. उस समय राज्य सरकार का जवाब होता था कि पांच साल में वादे पूरे करेंगे. सीएम भूपेश बघेल ने अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है. इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण, शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी, दो साल के बकाया बोनस, संपत्तिकर आधा करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. बेरोजगार युवाओं को भत्ते का उल्लेख है कि लेकिन उसमें भी शर्तें रखी गई हैं. 2018 में प्रदेश में 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे, जिनकी संख्या अब 18.79 लाख हो चुकी है. भाजपा ने सभी बेरोजगारों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी भूतलक्षी प्रभाव यानी 2018-19 से घोषणाओं का लाभ देने की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार को आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि राज्य पर कितना कर्ज है. ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है. ब्याज पटाने के लिए कितना कर्ज लिया गया है. चंदेल ने कहा कि यह छपास बजट है, जिसे सरकार होर्डिंग के जरिए शहर और गांव-गांव में दिखाएगी.
पूर्व स्पीकर कौशिक ने कहा कि शराबबंदी के वादे के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी. शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. डॉ. रमन सिंह की सरकार में जिन परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ था, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है.
पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में गरीब परिवारों को दो कमरे का पक्का मकान देने की बात थी. पीएम आवास के अंतर्गत 28 लाख परिवारों के लिए छत, साफ पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है. 18 हजार करोड़ राज्यांश की व्यवस्था नहीं की गई है.
इस दौरान विधायक सौरभ सिंह, रजनीश सिंह, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल आदि मौजूद थे.
