CG Berojagari Bhatta: सीजी की साय सरकार भी देगी बेरोजगारी भत्‍ता, जनवरी से शुरू हो जाएगा माहतारी वंदन योजना

CG Berojagari Bhatta: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्‍ता के रुप में 2500 रुपये दे रही थी। इस योजना का लाभ 1 लाख 35 हजार 104 युवाओं को मिल रहा था। वहीं, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्‍याय योजना के तहत 5 लाख 63 हजार हितग्राहियों को सालाना 7 हजार रुपये दिया जा रहा था। सरकार बदलने के बाद इन योजनाओं का हश्र क्‍या होगा। इस वर्ग के हितग्राहियों की तरफ से यह सवाल बार-बार किया जा रहा है। वहीं, प्रदेश की लाखों महिलाएं महतारी वंदन योजना के तहत सालाना मिलने वाले 12 हजार रुपये का इंतजार कर रही हैं। यह योजना कब शुरू होगी यह भी सवाल पूछा जा रहा है।

इन प्रश्‍नों का उत्‍तर आज विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में है। अफसरों के अनुसार अनुपूरक बजट में बेरोजगारी भत्‍ता के साथ ही भूमिहिनों और महतारी वंदन योजना के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इससे स्‍पष्‍ट है कि सरकार फिलहाल बेरोजगारी भत्‍ता योजना बंद करने नहीं जा रही है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। भाजपा ने इन्‍हें 10 हजार रुपये सलाना देने की घोषणा की है। वहीं, महतारी वंदन योजना को लेकर भाजपा नेताओं का दावा है कि यह योजना जनवरी में लांच कर दी जाएगी।

मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में अपना पहला और चालू वित्‍तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। करीब 13 हजार करोड़ रुपये के इस अनुपूरक बजट में शिक्षित बेरोजारों को भत्‍ता योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह महतारी वंदन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं सामाजिक सुरक्षा और कल्‍याण योजनाओं के लिए बड़ी राशि का प्रवधान किया गया है। इसके अतिरिक्‍त विभिन्‍न समाजिक योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट की व्‍यवस्‍था की गई है। अफसरों के अनुसार राज्‍य सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी योजना को बंद करने का फैसला नहीं किया गया है।

सीजी की विष्‍णुदेव साय सरकार ने बदला राजीव गांधी कृषि मजदूर कल्‍याण योजना का नाम

छत्‍तीसगढ़ में सत्‍ता बदलते ही फिर नाम को लेकर जंग के आसार बढ़ गए हैं। प्रदेश की नई सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने और नाम बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रदेश की विष्‍णुदेव साय सरकार ने बघेल सरकार की जिस पहली योजना का नाम बदला है वह राजीव गांधी के नाम पर थी। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने की थी।

साय ने जिस योजना का नाम बदला है उसका नाम राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्‍याय योजना थी। साय सरकार ने इस योजना का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्‍याय कृषि मजदूर कल्‍याण योजना कर दिया है। यह खुलासा आज विधानसभा में हुए राज्‍यपाल के अभिभाषण से हुआ है। राज्‍यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्‍यपाल ने कहा कि मेरी सरकार चुनाव के दौरान किए गए विभिन्‍न वादों को पूरा करने की दिशा में समचित कदम उठाएगी। धान खरीदी के 2 वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान, कृषि उन्‍नति योजना, दीनदयाल उपाध्‍याय कृषि मजदूर कल्‍याण योजना, महतारी वंदन योजना, घर-घर निर्मल जल योजना, रानी दुर्गावती योजना, तेंदूपत्‍ता संग्रहण दर 5 हजार 500 रुपये प्रतिमानक बोरा करेन, 4 हजार500 रुपये बोनस, चरण पादुका और अन्‍य सुविधाएं पुन: प्रारंभ करने जैसे चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दों व निर्णय की समयबद्ध् प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्‍याय योजना की शुरुआत की थी। पहले इस योजना के तहत हितग्राहियों को 6 हजार रुपये सालाना देने की घोषणा की गई थी। बाद में राहुल गांधी के आग्रह पर इसे बढ़कार 7 हजार रुपये सालाना कर दिया गया। गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का 5 लाख 63 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ मिल रहा था।

जानिए...कांग्रेस सरकार ने कितनी योजनाओं का बदला था नाम

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2018 में सत्‍ता में आने के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की करीब 7 योजनाओं का नाम बदल दिया था। रमन सरकार में चल रही दीनदयाल उपाध्‍याय स्‍वालंबन योजना का कांग्रेस सरकार ने नाम बदलकर राजीव गांधी स्‍वावलंबन योजना कर दिया था। पं. दीनदयाल उपाध्‍याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना का नाम बदलकर डॉ. बीआर अंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक योजना कर दी गई है। इसी तरह पं. दीनदयाल उपाध्‍याय एलईडी पथ प्रकाश योजना को इंदिरा प्रियदर्शिनी एलईडी पथ प्रकाश योजना कर दी गई है। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र का नाम बदल कर राजीव गांधी आजीविका केंद्र और दीनदयाल शुद्ध पेयजल योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध् पयेजल योजना कर दी गई। दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार का नाम बदलकर बघेल सरकार ने राज राजेश्वरी करणा माता प्रोत्साहन योजना कर दिया है। राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना को मिनीमाता कन्या विवाह योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना किया जा चुका है।