देश में 4.50 करोड़ केस पेंडिंग: किरेन रिजिजू ने कहा- जब कानून मंत्री बना था, तब 4.25 करोड़ केस थे, अब 4.50 करोड़ हो गए; छत्तीसगढ़ी पर कही ये बात

रायपुर, 04 जून 2022। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में पेंडिंग केस की संख्या में वृद्धि होने पर चिंता जताई है। रिजिजू ने कहा कि जब वे मंत्री बने, तब 4.25 लाख केस पेंडिंग थे, लेकिन अब संख्या बढ़कर साढ़े चार लाख हो गई है। कानून मंत्री ने कहा कि जितने केस निपटाए जा रहे हैं, उससे दोगुने बढ़ रहे हैं। यह चिंताजनक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि काम हो रहे हैं, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शनिवार को सुबह रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के नए ऑफिस का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने यह बातें कहीं।

Great news for the wonderful people of Chhattisgarh. New office complex of Income Tax Appellate Tribunal at Raipur is inaugurated with great funfare today! pic.twitter.com/vNARND4JJl

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 4, 2022

कोर्ट में अंग्रेजी में कामकाज पर कानून मंत्री ने कहा, 'कोई अंग्रेजी नहीं जानता तो काम रुक जाएगा क्या?' उन्होंने कहा कि इस देश में कोई सोचे कि वह अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट है, यह गलत है। अंग्रेजी ठीक से जानने वाले वकीलों को ही ज्यादा केस मिलते हैं तो यह भी गलत है। सभी भाषाओं में काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में भी बात हो सकती है।

Hon'ble Union Minister for Law & Justice Sh. @KirenRijiju inaugurated the new office premises of ITAT Raipur bench at the Income Tax Appellate Tribunal, Central Secretariat in Chhattisgarh today in the presence of MoS for Law & Justice Sh. @spsinghbaghelpr and other dignitaries. pic.twitter.com/z1IrIbzfGy

— Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) June 4, 2022

समय पर न्याय जरूरी, देरी से न्याय का क्या फायदा

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि आम आदमी और न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। जगदलपुर, नारायणपुर और सुकमा के केस बिलासपुर हाईकोर्ट में बुलाएं जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ई-कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से दूर कहीं बैठकर भी केस से संबंधित लोग जुड़ सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समय पर न्याय जरूरी है। देरी से न्याय का क्या फायदा।

छत्तीसगढ़ में नोटरी के लिए इंटरव्यू शीघ्र

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू व राज्यमंत्री एसपी बघेल से भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विधि विभाग के पदाधिकारियों ने भेंट की। विधि विभाग की मांग पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में नोटरी के लिए शीघ्र इंटरव्यू लेटर जारी करने का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नोटरी की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, नरेश गुप्ता, जेपी चंद्रवंशी, बृजेश पांडे उपस्थित थे।