केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी... 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी, कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी... जानिए
नई दिल्ली 13 मार्च 2022। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि सरकार ने उनका एक भत्ता बढ़ाया है। बता दें कि यह अलाउंस केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है और वही इसमें बढ़ोतरी के लिए भी कहता है। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद में कर्मचारियों की सैलरी में 1000 रुपये से 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। ये रिवीजन 90 रुपये से लेकर 675 रुपये महीना किया गया है। ये नवंबर 2020 महीने से लागू मानी जाएगी।
बता दें केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों का रिस्क अलाउंस बढ़ाने का फैसला लिया है। यह अलाउंस केंद्रीय वेतल आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों को दिया जाता है और वही इस तरह के भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लेता है।
रक्षा विभाग में कई कैटेगिरी के सिविलियन कर्मचारियों को भी रिस्क अकाउंस का फायदा दिया जाता है। बता दें यह भत्ता भी पद के हिसाब से अलग-अलग होता है। अगर सालाना आधार पर कैलकुलेशन की जाए तो इस भत्ते के जरिए कर्मचारियों की सैलरी 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक सालाना बढ़ गई है।
वर्तमान में जोखिम भत्ता खतरनाक नौकरियों में लगे कर्मचारियों को दिया जाता है या जिनके काम का समय के साथ स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रक्षा नागरिक कर्मचारियों के मामले में उन्हें अकुशल श्रमिकों, अर्ध-कुशल श्रमिकों, कुशल श्रमिकों, नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने में लगे अराजपत्रित अधिकारी और नाइट्रो ग्लिसरीन की तैयारी में लगे राजपत्रित अधिकारियों के रूप में अलग-अलग वर्ग में डाला गया है। इसका पेमेंट भूमिगत नालों, सीवर लाइनों की सफाई में लगे सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड और संक्रामक रोग अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी किया जाता है।
भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी विमला विक्रम के अनुसार रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के जोखिम भत्ते को उनकी श्रेणी के आधार पर बढ़ाया गया है। अब अकुशल कर्मियों को 90 रुपये प्रति माह का जोखिम भत्ता दिया जाएगा। जबकि सेमी-कुशन कर्मियों को 135 रुपये, कुशल कर्मियों को 180 रुपये, अराजपत्रित अधिकारी को 408 रुपये और राजपत्रित अधिकारी को 675 रुपये प्रति माह मिलेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह भत्ता केवल उन नागरिक कर्मचारियों के लिए होगा जो इसके हकदार हैं। यह बढ़ोतरी 3 नवंबर 2020 से लागू मानी जाएगी।
