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UP TET 2025: UP TET अभ्यर्थियो के लिए अच्छी खबर: आवेदन शुल्क को लेकर सामने आई बड़ी खबर, जल्दी पढ़ें पूरी खबर, बाद में न हो कोई प्रॉब्लम

UP TET 2025 Ke Liye Avedan Shulk: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियो के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब आवेदन के लिए शुल्क नहीं बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने आवेदन शुल्क बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया है।

UP TET 2025:  UP TET अभ्यर्थियो के लिए अच्छी खबर: आवेदन शुल्क को लेकर सामने आई बड़ी खबर, जल्दी पढ़ें पूरी खबर, बाद में न हो कोई प्रॉब्लम
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UP TET 2025

By Chitrsen Sahu

UP TET 2025 Ke Liye Avedan Shulk: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियो के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब आवेदन के लिए शुल्क नहीं बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने आवेदन शुल्क बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया है।

आवेदन शुल्क बढ़ाने लाया था प्रस्ताव

बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर आवेदन शुल्क बढ़ाने के लिए शासन के सामने प्रस्ताव लाया था। अभी जहां अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 600 रुपए देने होते हैं, अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती तो उनको 1700 रुपए देने होते। ऐसे में प्रस्ताव पास होने पर अभ्यर्थियों को दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए 1200 की जगह 3400 देने होते।

फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने परीक्षा लागत , तकनीकी खर्च और अन्य प्राशासनिक व्ययों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर आवेदन शुल्क बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही इस प्रस्ताव की भनक लगी तो उन्होंने इसे मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा हड़कंप

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) को लेकर फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया कि सरकारी स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले और जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है उन शिक्षकों को दो साल के अंदर शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर या तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर रिटायरमेंट देना होगा।

उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा असर

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र बढ़ी हुई है या फिर कमजोर है। कई शिक्षक ऐसे भी है जिनके पास शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) देने के लिए आवश्यक ग्रेजुएशन या प्रशिक्षण नहीं हैं।

आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल

इसी को देखते हुए योगी सरकार ने विभाग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) की अनिवार्यता से संबंधित आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल होने के बाद शिक्षकों की ओर से दलीले रखी जाएंगी। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो हजारों शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) परीक्षा से राहत मिलेगी।


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