TET Anivaryata Ke Khilaf Revision Yachika: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को जल्द ही योगी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता से संबंधित आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

रिवीजन दाखिल करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल, सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता से संबंधित आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के शिक्षक अनुभवी है: CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी है और समय-समय पर उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण भी किया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का TET की अनिवार्यता पर फैसला

बता दें कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने TET की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया था। इस दौरान कहा था कि अब सरकारी स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले और जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची हैं उन शिक्षकों को दो साल के अंदर TET पास करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर रिटायरमेंट लेना होगा। वहीं जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, उन्हें TET टेस्ट से छुट तो मिलेगी, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा।

UP के हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा असर

ऐसे में अगर TET की अनिवार्यता लागू होती है तो उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि कई शिक्षक ऐसे भी है, जिनकी उम्र बढ़ी हुई है या फिर कमजोर है। कई शिक्षक ऐसे भी है, जिनके पास TET परीक्षा के लिए आवश्यक ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण नहीं है।

हजारों शिक्षकों को TET परीक्षा से मिलेगी राहत

इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विभाग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता से संबंधित आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल होने के बाद शिक्षकों की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो हजारों शिक्षकों को TET परीक्षा से राहत मिलेगी।