School News: एडमिशन देने में बरती कोताही तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द, एक्शन मोड में सरकार
School News: शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने में कोताही बरतने वाले या फिर साफतौर पर मना करने वाले निजी स्कूलों की पहचान की जाएगा। पहचान के साथ ही ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं इसके बाद भारी भरकम जुर्माना भी ठोंका जाएगा। कुछ इस तरह का निर्देश बिलासपुर कमिश्नरन महादेव कांवरे ने कलेक्टर व स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को दिया है।
School News: बिलासपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांंक्षी योजना और केंद्रीय कानून आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश देने में कोताही करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर महादेव कांवरे ने दोटूक कहा कि ऐसे स्कूल प्रबंधन को बख्शा नहीं जाएगा। मान्यता रद्द करने के साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी ठाेंका जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल के बाद कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
संभागायुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने आरटीई के तहत दाखिला के रद्द किये गये आवेदनों का एक बार फिर परीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी एवं निजी स्कूलों के खिलाफ गरीब बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया को ठुकराने की शिकायत मिलते रहती है। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य सहित संभाग के सभी आठों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।
कमिश्नर कावरे ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में गुणवत्ता अपेक्षित नहीं पाई गई। इसलिए गुणवत्ता में सुधार करने और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने 10 वीं और बारहवीं बोर्ड के परिणाम सुधारने की रणनीति पर चर्चा की। गुणवत्ता बढ़ाने ब्लू प्रिन्ट का पालन करने पर जोर दिया।
0 10 जनवरी से पहले पीटीएम जरुरी
मार्च के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। 10 जनवरी के पहले पेरेन्ट्स-टीचर मीटिंग आयोजित करने के निर्देश दिए। कक्षा पांचवी एवं आठवीं परीक्षा की तैयारी की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने बताया कि कमजोर बच्चों को पांचवी एवं आठवीं में फेल भी किया जा सकता है। पहले ऐसा नियम नहीं था।
0 डीपीआई को डीओ लेटर जारी करने दिया निर्देश
छात्र दुर्घटना बीमा योजना में आवंटन की कमी की जानकारी मिलने पर डीपीआई को डीओ लेटर भिजवाने के निर्देश दिए। बता दें कि छात्र बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्य हो जाने पर परिवार को एक लाख रूपये तक आर्थिक मदद मिलती है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मेनू का पालन करने को कहा है। भोजन पकाने के लिए सभी स्कूलों को सिलेण्डर दिया गया है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोगों और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग लेकर इनका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने सभी पात्र बालिकाओं को साइकिल वितरित करने, गणवेश और किताब शतप्रतिशत उपलब्ध करा देने की जानकारी बैठक में दी। संभागायुक्त ने स्कूल परिसरों में तम्बाकू निषेध नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करने और कराने के निर्देश दिए। तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए।
