Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: रायपुर के स्कूलों में 1954 पद रिक्त: इन पदों पर भर्ती को लेकर पूछे गए प्रश्न पर सीएम ने सदन में दी यह जानकारी
Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में रायपुर के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को लेकर सवाल हुआ। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि रायपुर जिला में 7939 शिक्षकों के पद हैं। इनमें 1954 पद खाली हैं। सीएम ने बताया कि पदोन्नति अंतर्गत भरे जाने वाले पदों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में नियमित भर्ती के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि मेरे क्षेत्र में 90 स्कूल है जिनमें से अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है कई स्कूल हैं जो शिक्षक वीहिन है। माना में एक स्कूल में केवल दो शिक्षक हैं। उन्होंने पूछा कि रायपुर के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मानक के आधार पर शिक्षकों के भरे एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती के लिए शासन क्या प्रयास कर रहा है और रिक्त पदों पर भर्ती कब तक प्रारंभ की जावेगी ?
राष्ट्रीय स्तर पर 26 बच्चों एक शिक्षक छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों के बीच एक शिक्षक है। राज्य में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां अतिरिक्त शिक्षक हैं। सीएम ने कहा कि अभी यह दे पाना संभव नहीं है।
गरियाबंद में फर्जी वन अधिकर पत्र का मामला
सदन में गरियाबंद जिला में फर्जी वन अधिकार पत्र का मामला उठा। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के प्रश्न के जवाब में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि गरियाबंद जिला के सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर और फर्जी सील लगाकर वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी ने जांच की। जांच में पाया गया कि जिस संजय नेताम पिता जौहर नेतमा और उनकी पत्नी अनिता नेताम के नाम से फर्जी पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई थी। उन्होंने पट्टा के लिए किसी तरह का आदेवदन नहीं दिया गया था। इसका प्रतिवेदन क्लेक्टर को भेजा गया। शिकायत को निराधार पाया गया।
जनक ध्रुव ने कहा कि ध्रुव ने कहा कि मेरे पास दस्तावेज है। अपात्र लोगों ने वन भूमि हासिल किया है। वहीं, पात्रता रखने वालों का आज तक वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। इस पर जो दोषी लोग कार्यवाही की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति बनाकर फिर से जांच कराने की मांग करता हूं।
इस पर मंत्री ने कहा कि यदि आपके पास कुछ है तो हम उसका परीक्षण करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह प्रकरण 2018 का है। जो शिकायत मिली ग्राम वन समिति, एसडीएम स्तर और जिला स्तर की समिति ने कार्यवाही करने की मांग है। कार्यवाही करेंगे क्या। उमेश पटेल ने कहा कि यह फर्जी हस्ताक्षर का मामला है। आपने मांग पत्र वापस करा दिया। इसकी जांच होनी चाहिए।
