क्रमोन्नत वेतनमान: शिक्षक एल बी संवर्ग के लिए क्रमोन्नत वेतनमान देने का सामान्य आदेश जारी करे शासन
डॉ आर पी कश्यप उप प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक वेल फेयर एसोसिएशन व छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सोना साहू के पक्ष में हुए उच्च न्यायालय के डीविजन बैंच के निर्णय के आधार पर राज्य शासन से मांग किया है. प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण करने आदेश जारी की जाए.
बिलासपुर। डॉ आर पी कश्यप उप प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक वेल फेयर एसोसिएशन व छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सोना साहू के पक्ष में हुए बिलासपुर हाई कोर्ट के डीबिजन बैंच के निर्णय के आधार पर राज्य शासन शिक्षा विभाग से मांग किया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण करने आदेश जारी करे. पात्रताधारी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का सामान्य आदेश किया जावे.
डॉ आर पी कश्यप व संजय शर्मा ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 /4/2006 व 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने का जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के लिए आदेश छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जावे।
क्रमोन्नति वेतनमान सहायक शिक्षकों के लिए व शिक्षक एवं व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान प्रचलन में है।ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, न्यूनतम पेंशन एवं पूर्ण पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना का लाभ दिलाने छत्तीसगढ़ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने माँग किया है .
0 शिक्षकों को एरियर्स भुगतान
सुप्रीम कोर्ट में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में SLP खारिज होने के बाद शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार को करीब 75000 करोड़ खर्च करने पड़ जायेंगे।
सोना साहू प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पंचायत विभाग की तरफ से सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया है। सूरजपुर सीईओ को भेजे पत्र में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल पंचायत विभाग को 192 कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत सीईओ की तरफ से 82 लाख 38 हजार 436 रुपये का मांग पत्र भेजा गया था।
अब पंचायत विभाग की तरफ से एरियर्स भुगतान के पूर्व परीक्षण के लिए दस्तावेज की मांग की गयी है।
