CG Teacher Posting Scam: CG: मंत्री बड़ा या JD? शिक्षक पोस्टिंग घोटाले के 3 JD को मंत्री बृजमोहन ने DPI अटैच कर दिया मगर चौथे की फाइल कहां अटक गई?

CG Teacher Posting Scam: रायपुर। शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के चार ज्वाइंट डायरेक्टरों समेत 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। सभी के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश हुआ था। मगर सरकार बदलने के दौरान जब महाधिवक्ता सतीशचंद वर्मा से इस्तीफा दे दिया था, तब हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष ठीक से रखा नहीं गया। इस वजह से कोर्ट से चारों ज्वाइंट डायरेक्टरों का निलंबन समाप्त हो गया।

बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग की जांच में 2713 शिक्षकों के ट्रांसफर में खेला हुआ था। सहायक शिक्षकों का पहले प्रमोशन किया गया और जानबूझकर आसपास के स्कूल खाली होते हुए भी उन्हें दूर भेजा गया। अधिकारियों ने जिला मुख्यालयों के पास के स्कूलों के खाली पदों को छुपा लिया। ताकि बाद में पैसा लेकर शिक्षकों की पोस्टिंग की जा सकें। और जब पोस्टिंग आदेश निकल गया तो जेडी आफिस से शिक्षकों को फोन जाने लगा...इतना लगेगा...आपको शहर के पास का यह स्कूल मिल जाएगा। बताते हैं, इसमें एक पोस्टिंग में डेढ़ लाख से लेकर ढाई लाख रुपए तक वसूला गया। संभाग आयुक्तों ने जांच में बिंदुवार बताया था कि जेडी आफिस ने ट्रांसफर में कैसे बड़े पैमाने पर लेनदेन किया।

बहरहाल, हाई कोर्ट से निलंबन समाप्त होने पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चार ज्वाइंट डायरेक्टरों में से तीन का निलंबन बहाल करते हुए उन्हें डीपीआई अटैच कर दिया है। इनमें के. कुमार, जीएस मरकाम और एसके प्रसाद शामिल हैं। पोस्टिंग घोटाले के दौरान कुमार रायपुर, मरकाम दुर्ग और प्रसाद बिलासपुर संभाग के जेडी थे। बताते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री चौथे जेडी हेमंत उपध्याय को भी जेडी से हटाकर डीपीआई अटैच करने के लिए नोटशीट चलाई थी। मगर बाकी तीन का हो गया, हेमंत का अटक गया है। जबकि, जांच रिपार्ट में पाया गया कि हेमंत उपध्याय के सरगुजा के साथ बस्तर में ही पोस्टिंग के बाद ट्रांसफर में व्यापक गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन, पावर गैलरी के आगे मंत्री की नोटशीट अटक गई है।

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रायपुर। खेत को बचाने के लिए किसान बाड़ लगाता है मगर बाड़ ही खेत खा जाए तो बेचारा किसान क्या करेगा। यही हाल इन दिनों प्रदेश में सहायक शिक्षक से शिक्षक प्रमोट हुए शिक्षकों का है। जिन नेताओं पर शिक्षकों ने भरोसा किया, वे ही उनके साथ दगाबाजी कर दिए। प्रमोशन के बाद पोस्टिंग संशोधन में शिक्षक नेताओं ने भी बहती गंगा में जमकर डूबकी लगाई। कमिश्नर की जांच में इस बात की जानकारी सामने आई है कि शिक्षक नेताओं ने भी बड़ी संख्या में ट्रांसफर संशोधन कराए। एक शिक्षक नेता ने जेडी आफिस के बाबू के साथ मिलकर अकेले 132 ट्रांसफर आदेश संशोधित करा लिए। महिलाओं और दिव्यांगों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया। और डेढ़ से दो लाख रुपए लेकर शहर और शहर के आसपास के स्कूलों में पोस्टिंग दे दी गई।महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर काउंसलिंग स्थल पर पहुंची और रोते हुए बाहर निकली। सैकड़ों लोगों ने पदोन्नति सिर्फ इसीलिए नहीं ली क्योंकि उन्हें कई सौ किलोमीटर दूर फेंका गया था और संशोधन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे समय में प्रमुख शिक्षक संगठन मुंह पर चुप्पी साधे बैठे रहे और उनके संगठन के ही शिक्षकों का शोषण होता रहा। इसके बाद कई बड़े शिक्षक नेता और उनके पदाधिकारी खुद एजेंट बनकर शिक्षकों का शोषण करते रहे और संशोधन के खेल में संलिप्त रहे। बिलासपुर में एक संगठन ने तो बकायदा पंडाल रूपी दुकान तक खोल लिया था और ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं, जिन्होंने खुद नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है कि इसी संगठन के पदाधिकारियों ने उनसे पैसे लिए हैं और कार्यालय के बाबू से संशोधित आदेश जारी कर उन तक पहुंचाया। इस खबर को विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्‍लीक करें

यह भी पढ़ें- बड़ी कार्रवाई! शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से हरी झंडी, आदेश कभी भी

रायपुर। स्कूल शिक्षा महकमे को हिला देने वाले शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पता चला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र्र चौबे ने चार ज्वाइंट डायरेक्टरों को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि सहायक शिक्षकों से शिक्षक प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में जितने भी संशोधन हुए हैं, वे सभी निरस्त किए जाएंगे। कल भी उनका बयान आया था कि निरस्तीकरण की फाइल समन्वय में भेजी गई है। मुख्यमंत्री समन्वय के प्रमुख होते हैं।शिक्षक पोस्टिंग घोटाले को सबसे पहले एनपीजी न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया था। इस पर सिस्टम हरकत में आया और पांचों संभागों में कमिश्नरों से जांच का आदेश दिया गया। कमिश्नरों की रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने पांच में से चार ज्वाइंट डायरेक्टर और एक बाबू को सस्पेंड कर दिया। बताते हैं, आरगेनाइज ढंग से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। प्रदेश में बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक से शिक्षक मे प्रमोशन हुआ था। इस खबर को विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्‍लीक करें

यह भी पढ़ें- पोस्टिंग घोटालाः 3500 शिक्षक पोस्टिंग को निरस्त करना स्कूल शिक्षा मंत्री का अधिकार नहीं, सीएम भूपेश के पास भेजी जाएगी फाइल

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग को हिला देने वाले शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे के निर्देश पर विभाग दोषी लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज कराने जा रहा है। मगर रही पोस्टिंग को निरस्त करने की बात तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए फाइल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी जाएगी। वैसे भी ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे बड़े फैसले सरकार स्तर पर ही लिए जाते हैं। कमिश्नरों की जांच में करीब साढ़े तीन हजार पोस्टिंग संशोधनों की जानकारी आई है। इनमें सबसे अधिक बिलासपुर में खेला हुआ।ज्ञातव्य है, स्कूल शिक्षा मंत्री चौबे ने कल मंत्रालय में पोस्टिंग संशोधन घोटाले पर मंत्रालय में एक अहम बैठक ली थी। इस बैठक में विभाग के सारे शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में तय हुआ कि संशोधन निरस्त करने के साथ ही इस कांड में लिप्त लोगों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराई जाए। जानकार अफसरों का कहना है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं। मगर पोस्टिंग निरस्त करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री तक जाएगी। क्योंकि पोस्टिंग के बाद आदेश में संशोधन हुआ है। यह ट्रांसफर का केस है। और इस समय तबादलों पर प्रतिबंध है। बिना समन्वय के अनुमोदन के कोई ट्रांसफर या संशोधन हो नहीं सकता। इस खबर को विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्‍लीक करें