CG School Education: शिक्षकों की ट्रांसफर नीति, युक्तियुक्तकरण, अश्लील हरकत में कार्रवाई...CM की मीटिंग का अधिकारिक मिनट्स जारी, सुधार के लिए अनेक फैसले
CG School Education: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की 30 जनवरी को बड़ी बैठक हुई थी। इसमें सीएम के प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर स्कूल शिक्षा सचिव, डीपीआई मौजूद थे। इसमें स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए 20 बिंदुओं वाली मिनिट्स, जिसे स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कुछ समय पहले हस्ताक्षर कर जारी किए हैं।

CG School Education: रायपुर। स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में उच्चाधिकारियों की बड़ी मीटिंग ली थी। इसमें शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति से लेकर स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण पर गंभीर चर्चा हुई। स्कूलों में शिक्षकों द्वारा शराब पीकर आने और छात्राओं तथा शिक्षिकाओं से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
पढ़िये 20 बिंदुओं में बैठक का मिनिट्स...
1 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्मित एच.आर.एम.आई.एस. पोर्टल में शिक्षकों की समस्त प्रकार की जानकारियों को अद्यतन किया जाए। इसी पोर्टल में शिक्षकों का ई-केवाईसी किया जावे।
2 सभी शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किये जाए तथा जिला एवं विकासखण्ड स्तर हेतु कार्ययोजना बनाई जाए। यदि शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम आता है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों / विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों / संस्था प्रमुखों/शिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। विशिष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रमुखों / शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाए।
3 स्कूलों में मद्यपान करके आने वाले एवं छात्रों के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाये। मद्यपान करके आने वाले शिक्षकों, लंबी अनुपस्थिति वाले शिक्षकों एवं जिन शासकीय सेवकों का कार्य संतोषप्रद नहीं है. उन्हें शासन के नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाये।
4 शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो उसका अध्ययन कर
राज्य में भी परिस्थिति के अनुरूप लागू करने की कार्यवाही की जाये।
5 शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाए।
6 डीएवी स्कूल के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया जाए।
7 अपार आईडी में पालकों का मोबाईल नंबर अपडेट
कराया जाए।
8 बोर्ड परीक्षा के पश्चात् युक्तियुक्तकरण के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। राभी विद्यालयों को बालक एवं बालिका के लिए समान रूप से संचालित किया जाए। पृथक से बालिका विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति ना दी जाए।
9 स्कूल शिक्षा विभाग के लिये स्थानांतरण नीति बनाई जाये।
10 स्कूलों में दिये जा रहे गणवेश के कलर चेंज करने एवं गुणवत्ता सुधारने की ओर ध्यान दिये जाये। स्कूल खुलने के पहले गणवेश वितरित कराया जाना सुनिश्चित करें।
11 अनुसूचित क्षेत्रों में 20 बोलियों की किताबें बना रहे हैं, उन्हें पढ़ाने हेतु कोई रास्ता निकालते हुये, स्थानीय युवाओ को इस कार्य में जोड़ने के निर्देश दिये गये।
12 यदि कोई दानदाता शासकीय शाला में निर्माण आदि के लिये दान देना चाहता है, तो उस कक्ष में उनकी नाम पट्टिा लगाकर उसका नाम अंकित किया जाये। सभी शासकीय विद्यालयों में ALUMNI बैठक आयोजित कर पूर्व छात्रों की सहायता से विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक प्रयास किये जाए। शासकीय शालाओं में सी.एस.आर. पॉलिसी बनाई जाये।
13 विद्यार्थियों हेतु कैरियर काउंसिलिंग एवं कोचिंग के प्रयास किये जाए।
14 कन्या छात्रावास एवं अन्य छात्रावासों की अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
15 स्कूलों का समय-समय पर राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण में शैक्षिक गुणवत्ता तथा विद्यालय की भौतिक संसाधनों को चिन्हांकित किया जाए।
16 शिक्षकों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाये।
17 पूर्व माध्यमिक शाला में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जाए।
18 आगामी चार वर्ष में विभाग की अकादमिक उन्नति के लिए रोडमैप तैयार किया जाए एवं इसका अनुमोदन लिया जाए।
19 शिक्षकों के प्रशिक्षण की नीति बनाई जाए। विद्यार्थियों हेतु अच्छे शैक्षिक वीडियो तैयार किये जाएं तथा अच्छे उपलब्ध तैयार वीडियों को अपनाया जाये।
20 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित 85 एकलव्य स्कूलों को भी अन्य स्कूलों की तरह स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने की कार्यवाही किये जाने, नीचे देखें आदेश...