हड़ताल के 11 माह बाद भी नहीं मिला सहायक शिक्षकों को वेतन, विरोध में आगे आया शिक्षक संगठन

रायपुर। पिछले साल सहायक शिक्षकों ने एकजुट होकर हड़ताल किया था और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर 11 अगस्त से 21 अगस्त तक हड़ताल पर रहे थे । हड़ताल समाप्ति के बाद हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने काफी प्रयास किया जिसके बाद संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने व्हाट्सएप के माध्यम से वेतन भुगतान हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित भी किया था जिसके बाद अन्य जिलों में जहां शिक्षकों को वेतन भुगतान हो गया वहीं कबीरधाम जिला के पंडरिया और बोड़ला विकासखंड के सहायक शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान आज पर्यंतक नहीं किया गया है।

यहां तक की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद अब सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे , प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय और जिला अध्यक्ष जितेंद्र काठले ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौप कर तत्काल वेतन भुगतान की मांग रखी है और 7 दिवस के भीतर वेतन भुगतान न होने पर मुख्यमंत्री जनदर्शन में शिकायत की बात कही है। उनके द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जिला जशपुर और जिला बलरामपुर- रामानुजगंज से जारी वह पत्र भी उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर उन जिलों में वेतन भुगतान किया गया है और जिसमें साफ तौर पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के व्हाट्सएप निर्देश का जिक्र है ।

इस मुद्दे की जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय और जिला अध्यक्ष जितेंद्र काठले जो कि स्वयं एक सहायक शिक्षक ने कहा है कि

"राज्य कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार वेतन भुगतान न करना अमानवीय है । जहां शिक्षकों को प्रताड़ित करना हो उनकी अन्य विभाग में ड्यूटी लगानी हो उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज आते ही तत्काल अधिकारी निर्देश जारी कर देते हैं वहीं सहायक शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए उन्हें स्पष्ट लिखित निर्देश चाहिए और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश को भी अनदेखी करने से उन्हें गुरेज नहीं है । यही वजह है कि हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को वेतन भुगतान के लिए 7 दिन का समय दिया है और भुगतान न होने की स्थिति में हम मजबूरन मुख्यमंत्री जनदर्शन में संबंधित अधिकारियों की शिकायत करने को मजबूर होंगे। "