Teacher Transfer Policy: नई शिक्षक ट्रांसफर नीति की तैयारी, पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो एक ही स्कूल में होगी पोस्टिंग

Teacher Transfer Policy: बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले और नियुक्ति को लेकर सरकार नई व्यवस्था बनने जा रही है. बिहार सरकार ट्रांसफर ओर पोस्टिंग नीति बना रही है. इसे लेकर शिक्षा विभाग की कमेटी ने गुरुवार को बैठक किया. जिसमे समेकित नीति के तहत पोस्टिंग किये जाने का फैसला लिया गया है.

उच्च-स्तरीय कमेटी की बैठक

गुरुवार 11 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नीति बनाने वाली उच्च-स्तरीय कमेटी के साथ पहली बैठक की थी. शिक्षा विभाग की कमेटी की पहली बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण- पदस्थापन की वर्तमान नीतियों पर गौर किया गया. शिक्षा विभाग की कमेटी में फैसला लिया गया क़ि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अब एक समेकित नीति के तहत पोस्टिंग की जाएगी.

स्वास्थ्य को प्राथमिकता

वही, कमेटी ने मानवीय पहलुओं का महत्ता दी है. कमेटी का कहना है ऐसे शिक्षक जो बीमार है या उन्हें स्वास्थ्य की कोई समस्या है, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए उनका ट्रांसफर या पोस्टिंग किया जायेगा.

पति-पत्नी की ही स्कूल में होगी पोस्टिंग

इसके अलावा सुविद्या को देखते हुए कमेटी ने कहा यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों की पोस्टिंग एक ही स्कूल में की जायेगी. अगर किसी कारणवश एक ही स्कूल में नहीं हो पाता है तो अगल-बगल के विद्यालय में पोस्टिंग होगी. हालाँकि जल्द ही इस पर फैसला होगा.

नीति निर्धारण के लिए कमेटी का गठन

बता दें शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने 2 जुलाई को नीति निर्धारण के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था. कमेटी को 15 दिनों के भीतर विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी. इसी के आधार पर शिक्षकों के तबादले और नियुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

राज्य में तीन लाख नियोजित शिक्षक है. जिनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद व्यवस्थित पदस्थापन किया जाना है. लेकिन कोई नीति न होने की वजह से विभाग परेशानी हो रही है. इसलिए नई नीति बनाई जा रही है. इस सम्बन्ध में कमेटी सुझाव देगी. बता दें पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण की तैयारी कर रहा था. लेकिन शिक्षकों को इससे समस्या हो रही थी.

अवकाश तालिका निर्माण के लिए भी नई नीति का बनाई जायेगी. जिसके तहत मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, शिशुपालन अवकाश, अध्ययन अवकाश, पर्व-त्योहार और महिलाओं के पर्व आदि को ध्यान में रखा जायेगा. इसी के आधार कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी.