राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किये बगैर नहीं मिलेगा शिक्षाकर्मियों को वेतन…. सर्व शिक्षक संघ की शिकायत पर राज्य कार्यालय ने मांगा हिसाब…. कई जिलों में अभी तक नहीं मिला है शिक्षाकर्मियों को पुराना वेतन
रायपुर 2 फरवरी 2021। शिक्षाकर्मियों का नगरीय निकाय से अब स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरण हो गया है और शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ भी मिलने लगा है लेकिन नगरीय निकाय कार्यालयों की लापरवाही के चलते अभी तक उन्हें उनका पुराना वेतन नहीं मिला है जिसे लेकर शिक्षाकर्मियों का हल्ला बोल जारी है।
अलग-अलग स्थानीय कार्यालयों की जानकारी लेकर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने अपर संचालक सौमिल रंजन चौबे को पूरे मामले से अवगत कराया था जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और राज्य कार्यालय की तरफ से अब संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ने क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर 2017-18 से अक्टूबर 2020 तक जो राशि स्थानीय कार्यालयों को शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान के लिए दी है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है ताकि उसका मिलान करके राशि जारी किया जा सके। दरअसल कई कार्यालयों ने पर्याप्त राशि पाने के बाद भी शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया है इधर वेतन न पाने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और उनमें जबरदस्त नाराजगी है, इसी को देखते हुए अब उच्च कार्यालय में निचले कार्यालयों पर नकेल कसना शुरू किया है उम्मीद है इससे अब शिक्षाकर्मियों को जल्दी राहत मिलेगी ।
वेतन भुगतान न होने से है शिक्षाकर्मियों में नाराजगी, उच्च कार्यालय में हमने की है शिकायत – विवेक दुबे
प्रदेश में नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को अनेक स्थानों पर सितंबर -अक्टूबर माह का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है जिसकी जानकारी लेकर मैंने अपर संचालक सौमिल रंजन चौबे सर को दी थी और शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करवाने के लिए निवेदन किया था जिसके बाद अब निचले कार्यालय को पूर्व में दी गई राशि का विवरण मांगा गया है । निचले कार्यालयों की लापरवाही की सजा किसी भी कीमत पर शिक्षाकर्मियों को नहीं मिलनी चाहिए और जरूरत है इस बात की, कि निचले कार्यालयों के भर्राशाही रवैये पर अंकुश लगाया जाए और दोषी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए साथ ही शीघ्र अति शीघ्र शिक्षाकर्मियों को बचा हुआ वेतन भुगतान किया जाए ।
