शिक्षाकर्मियों ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षामंत्री समेत DPI से लगाई गुहार…. बिना प्रान शिफ्टिंग के ही वेतन दिलवाइए सरकार…. निचले कार्यालयों की निरंकुशता के चलते हजारों संविलियन पाने वाले शिक्षाकर्मियों को नहीं मिल सकेगा इस माह वेतन !
रायपुर 24 नवंबर 2020। राज्य सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन का निर्णय लिया और उच्च अधिकारियों ने इसको अमलीजामा पहनाया लेकिन शिक्षा विभाग के ही निचले स्तर के अधिकारी ही शायद नहीं चाहते कि समय पर उनके ही शिक्षक साथियों को वेतन मिल सके यही वजह है कि हजारों ऐसे शिक्षाकर्मी है जिनका आज तक कर्मचारी कोड तक जनरेट नहीं हुआ है , सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षाकर्मी है जिनका प्रान नंबर तक जनरेट नहीं हुआ है और संविलियन होने वाले लगभग 80% शिक्षाकर्मियों का अभी तक प्रान शिफ्ट नहीं हुआ है, इस पूरी स्थिति को देखते हुए शिक्षाकर्मियों को इस माह के अंत तक वेतन मिल पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है।
मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से हस्तक्षेप की लगाई गुहार
शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक ने पूरी स्थिति को भांपते हुए ट्वीट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री से गुहार लगाई है कि वह इस मामले को संज्ञान में लें और बिना प्रान शिफ्टिंग के वेतन भुगतान करवाना सुनिश्चित करें यदि ऐसा हो जाता है तो आसानी से सभी शिक्षाकर्मियों को इस माह के अंत तक वेतन मिल जाएगा इसके लिए उन्होंने 2018 का उदाहरण भी दिया है जिसमें राज्य के सभी शिक्षाकर्मियों को उसी माह वेतन मिल गया था जिसमें उनका संविलियन हुआ था । इसके लिए उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला को भी पत्र लिखा है और उनसे इस पर संज्ञान लेने की अपील की है ।
@bhupeshbaghel@ChhattisgarhCMO@TS_SinghDeo@Drpremsaisingh@MohanMarkamPCC
सरकार की मंशा और उच्च अधिकारियों के आदेश के बावजूद निचले स्तर के अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण अधिकांश शिक्षाकर्मियों का एम्पलाई कोड और प्रान शिफ्टिंग पूरा नहीं हो पाया है। क्रमशः— Vivek dubey (@dubey041) November 24, 2020
@bhupeshbaghel@ChhattisgarhCMO@TS_SinghDeo@Drpremsaisingh@MohanMarkamPCC
जुलाई 2018 की तर्ज पर प्रान शिफ्टिंग हुए बिना भी वेतन भुगतान किया जा सकता है , अगर ऐसा नहीं हुआ तो हजारों शिक्षाकर्मी बिना वेतन के रह जाएंगे इस माह….आप से हस्तक्षेप की दरकार है ।— Vivek dubey (@dubey041) November 24, 2020
शिक्षाकर्मियों को वेतन दिलाना पहली प्राथमिकता – विवेक दुबे
निचले कार्यालयों की लापरवाही के चलते 80% जगह पर कार्य अपूर्ण है और इसका खामियाजा शिक्षाकर्मियों को भुगतना पड़ेगा पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए हमने डीपीआई को पत्र लिखा है और उन से निवेदन किया है कि प्रान शिफ्टिंग की बाध्यता को शिथिल किया जाए और वेतन भुगतान को सुनिश्चित किया जाए । हमारे साथ हजारों शिक्षाकर्मियों ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से भी इस बाबत निवेदन किया है, हमारी कोशिश है कि किसी भी हाल में प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मियों को इस माह के अंत तक वेतन मिल जाए ताकि उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना न करना पड़े हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी इसकी उम्मीद है ।
