शिक्षाकर्मी : एरियर्स मामले में गलती जिले के अधिकारियों की और सजा भुगत रहे शिक्षाकर्मी… संविलियन अधिकार मंच ने बनाया दबाव तो हुआ खुलासा…. पंचायत संचालक ने दिया निर्देश – गलतियों को सुधार कर उपलब्ध कराएं जानकारी

रायपुर 13 अक्टूबर 2020। 1 नवंबर को प्रदेश के 16278 शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना है और शिक्षाकर्मियों की स्थानीय समस्याओं को लेकर ब्लॉक,जिला से लेकर राज्य स्तर पर संविलियन अधिकार मंच के नेतृत्व में शिक्षाकर्मी मुखर हैं , एक तरफ जहां वह ब्लॉक और जिले में ज्ञापन सौंप रहे हैं और समस्याओं से अवगत करा रहे हैं वहीं इसकी प्रतिलिपि और सभी विषयों के आंकड़े जुटाकर प्रदेश संयोजक विवेक दुबे राज्य स्तर के अधिकारियों को भी सच्चाई से अवगत करा रहे हैं । जिन शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि 7 वर्ष और 8 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें समयमान और पुनरीक्षित वेतनमान मिलना है जिसके लिए एरियर्स राशि की जरूरत है क्योंकि यह दोनों आदेश जिला पंचायत काफी देर से निकालते हैं अब जब दबाव बनना शुरू हुआ तो जिला पंचायत पंचायत विभाग से राशि की मांग कर रहे हैं ऐसे में यह गड़बड़ी भी सामने आ रही है की गणना करते समय उन शिक्षाकर्मियों की भी गिनती कर ली जा रही है जो वर्तमान में पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं ही नहीं और इसे लेकर विभाग ने आपत्ति की है। पंचायत संचालक एस प्रकाश ने जिला पंचायत को पत्र जारी किया है की प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का सत्यापन वित्त विभाग के लेखा अधिकारी या उपसंचालक से करा कर प्रस्तुत करें ।

आखिर क्यों आ रहा है ऐसा मामला सामने

दरअसल अधिकांश जिलों में कई शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जिनका संविलियन हो चुका है किंतु जिला पंचायत की लेटलतीफी के चलते उस समय राशि का भुगतान नहीं किया गया और उनका संविलियन हो गया लेकिन उनकी राशि पंचायत विभाग में शेष है और पंचायत विभाग को इसका भुगतान करना है इधर राज्य कार्यालय के हिसाब वह उनके कर्मचारी ही नहीं है और विभाग की लिस्ट से उनका नाम हट चुका है इसीलिए ऐसा मामला सामने आ रहा है ।

संविलियन से पूर्व बकाया राशि का भुगतान अति आवश्यक – विवेक दुबे

इस मुद्दे पर बात करते हुए संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने बताया कि

“शिक्षाकर्मियों की लाखों की राशि पंचायत विभाग में बकाया है जिसका भुगतान नहीं हुआ है , इसमें संविलियन हो चुके शिक्षाकर्मियों का मामला भी शामिल है क्योंकि उन्होंने विभाग को सेवा दी है इसलिए उनकी राशि का भुगतान होना अति आवश्यक है साथ ही जिन साथियों का संविलियन 1 नवंबर को होना है उनका भुगतान भी उनके संविलियन से पूर्व होना अति आवश्यक है अन्यथा उनका भी एरियर्स वाला मामला फंस जाएगा , यह सब जिला स्तरीय कार्यालयों की गड़बड़ी के चलते हैं और हम लगातार जानकारी जुटाकर उच्च कार्यालय को अवगत करा रहे हैं ताकि इन सब समस्याओं का एक साथ निराकरण हो सके, हमें उच्च कार्यालय के अधिकारियों का पूरा साथ मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि हमारे शिक्षाकर्मी साथियों की समस्या का निराकरण हो जो लंबे समय से परेशान है “

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