विगत 2 माह का वेतन नहीं मिलने से शिक्षक हुए हलाकान ….CL का भी काटा जा रहा है वेतन……शालेय शिक्षक संघ का आरोप- कोरोना संक्रमित शिक्षक हो रहे हैं परेशान
साजा, देवभोग जैसे कई विकासखंडों में DDO की लापरवाही से विगत 2 माह से शिक्षकों का वेतन भुगतान नही हुआ,तकनीकी समस्या का बहाना बनाया जा रहा पर संघ ने पूछा बाकि अन्य जिलों में कैसे हुआ भुगतान,लंबित वेतन शीघ्र जारी करने की उठी मांग
रायपुर 4 मई 2021। प्रदेश के साजा,देवभोग जैसे कई विकासखंडों में विगत मार्च और अप्रैल माह का वेतन भुगतान नही हो पाया है जबकि प्रदेश के बाकि विकासखंडों में नियमित भुगतान जारी है। साजा विकासखंड में तो शिक्षकों द्वारा लिए गए आकस्मिक अवकाश (CL) का भी वेतन कटौती करने का मामला प्रकाश में आया है,जबकि आकस्मिक अवकाश कर्मचारी का अधिकार होता है। दो माह से वेतन प्रदान न करने व CL का भी वेतन काटने से इस DDO के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले समस्त कर्मचारी आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने अविलंब दोनो माह की लंबित वेतन राशि व CL कटौती राशि को वेतन के साथ भुगतान करने की मांग की है।
प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने इस पर कड़ा रोष जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल समय मे भी प्रदेश के शिक्षक जब कोरोना वारियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर का कर कार्य कर रहे हैं और ड्यूटी करते हुए संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं,अथवा इलाज करा रहे हैं ऐसे समय मे दो-दो माह से वेतन प्रदाय न करना असंवेदनशीलता है,घोर लापरवाही है, तत्काल वेतन जारी कर सम्बंधित शिक्षकों/कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए।
प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और ब्लाक अध्यक्ष पवन साहू द्वारा कलेक्टर और सम्बंधित DDO विकासखंड शिक्षाधिकारी को शीघ्र वेतन भुगतान हेतु ज्ञापन दिया जा चुका है,परन्तु अभी तक वेतन भुगतान नही हुआ है। इसी तरह कर्मचारियों द्वारा लिए गए आकस्मिक अवकाश के बदले उनका वेतन काटे जाने को लेकर काफी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कटौत्रा राशि को वेतन के साथ प्रदान करने की मांग की है।
प्रदेश के देवभोग विकासखंड में भी इसी तरह का मामला सामने आया है जहां के शिक्षकों को विगत दो माह का वेतन अब तक नही मिल पाया है।
सन्गठन ने प्रदेश के उन सभी जगहों का यथाशीघ्र वेतन भुगतान करने की मांग की है जहां वेतन प्रदाय नही किया गया है,अन्यथा सन्गठन आंदोलन जैसी कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।
