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शिक्षाकर्मियों के मसले पर डीपीआई ने लिया संज्ञान…. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया स्पष्ट निर्देश…. नवंबर में संविलियन होने वाले शिक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान किया जाना करे सुनिश्चित… निर्देश के बाद डीईओ ने मांगी सभी डीडीओ से 2 दिन के अंदर लिखित जानकारी

शिक्षाकर्मियों के मसले पर डीपीआई ने लिया संज्ञान…. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया स्पष्ट निर्देश…. नवंबर में संविलियन होने वाले शिक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान किया जाना करे सुनिश्चित… निर्देश के बाद डीईओ ने मांगी सभी डीडीओ से 2 दिन के अंदर लिखित जानकारी
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By NPG News

रायपुर 24 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2020 को संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को माह के अंतिम दिन वेतन भुगतान होना है लेकिन आहरण संवितरण अधिकारी यानी डीडीओ इस मुद्दे को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं , इसके विरुद्ध शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच के नेतृत्व में शिक्षाकर्मियों ने खुला मोर्चा खोल दिया है और सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री को ट्वीट करके शिकायत दर्ज की है।

इसके अतिरिक्त लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला को भी पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है और उनसे संज्ञान लेने का निवेदन किया । पत्र में यह बताया गया कि अभी भी अधिकांश डीडीओ ने अपने कार्य को पूरा नहीं किया है जिससे माह के अंत में वेतन भुगतान होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन व्याख्याता एल बी, शिक्षक एलबी और सहायक शिक्षक एलबी के माह नवंबर का वेतन भुगतान दिसंबर में किया जाना है उनके प्रान नंबर, कार्मिक संपदा समेत अन्य सभी आवश्यक कार्रवाई समय सीमा में करना सुनिश्चित करें ।

संचालक के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं और कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश देना चालू कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने भी सभी डीडीओ को पत्र लिखकर इस संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी है जिसके बाद काम में तेजी आने की संभावना है ।

समय पर वेतन पाने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास – विवेक दुबे

सरकार और उच्च अधिकारियों ने एक अच्छी नीयत के साथ प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया है ऐसे में उनके वेतन की राह में रोड़ा बनने वाले अधिकारियों की लिखित शिकायत की जाएगी और उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा जरूरत पड़ी तो उनके कार्यालयों के सामने धरना भी दिया जाएगा जो जानबूझकर शिक्षाकर्मियों का काम लटका रहे हैं। राज्य कार्यालय से स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद जानबूझकर लेटलतीफी करना समझ से परे है, हमने आज प्रदेश के मुखिया समेत स्कूल शिक्षामंत्री और पंचायत मंत्री को समस्या से अवगत कराया है और साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक से भी इस संबंध में निवेदन किया था जिसका असर दिखा है आगे भी हम उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को रखेंगे और निराकरण का हर संभव प्रयास करेंगे ।

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