Pradhanmantri Vishesh Package Yojana: मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए सरकार दे रही 7 लाख रुपए, जानिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब तक कौन-कौन सी स्कीम्स हुईं लॉन्च
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पुराने तालाबों के रिनोवेशन के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। नए तालाबों के निर्माण के लिए सरकार 7 लाख और पुराने तालाबों के रेनोवेशन के लिए 6 लाख रुपए देगी।
रायपुर, एनपीजी न्यूज। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना साल 2020 यानि कोविड 19 महामारी के समय से चलाई जा रही है। इसके पहले चरण में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने इसी के तहत मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना को शुरू किया है।
योजना के तहत मत्स्य पालकों को दिया जा रहा लाभ
इस योजना के जरिए मत्स्यपालकों के लिए तालाब निर्माण और तालाब रेनोवेशन के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी के साथ-साथ मत्स्य पालन के नए तरीकों की जानकारी देने के लिए मत्स्य पालक किसानों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है।
इसी के साथ मत्स्य बीज का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि नए किसानों को भी मत्स्य पालन से जोड़ा जा सके। आज हम आपको प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के बारे में बताएंगे, ताकि आप इसका लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकें।
Pradhanmantri Vishesh Package योजना के बारे में जानें
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ-साथ पुराने तालाबों के रिनोवेशन के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। मत्स्य बीज के पोषण के लिए सरकार मछली पालकों को प्रशिक्षण भी देगी। इससे मत्स्य पालन की नई-नई विधियों और तकनीकों को मत्स्य पालक समझ पाएंगे।
तालाब निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद
इस योजना के माध्यम से सरकार सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अनुदान देगी। दरअसल तालाब निर्माण के लिए 7 लाख और तालाब रिनोवेशन के लिए 6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की सुविधा की गई है। सरकार समान्य वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति को 60% तक अनुदान देगी।
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना का मकसद
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना का मकसद मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ाना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर की जा सकेगी। इसी के साथ मत्स्य पालन को देश का सबसे बड़ा निर्यात व्यवसाय भी बनाया जा सकेगा। विदेशों में मछलियों की भारी डिमांड है, इसी वजह से सरकार का ध्यान भी इस व्यवसाय को बढ़ाने पर है। इससे बेरोजगारी दूर करने में भी मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- नए तालाबों के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे।
- पुराने तालाबों की मरम्मत कराने के लिए 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने की सुविधा है।
- मछली पालकों को तालाब के साथ-साथ पंपसेट और ट्यूबवेल देने की भी सुविधा है।
- किसानों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नए तरीकों को भी जान सकें।
- किसान मत्स्य बीज के लिए प्रशिक्षण पाएंगे। इससे वे बीज पोषण की विधियों को सीखेंगे।
- सरकार सामान्य वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 60% तक का अनुदान देती है।
- योजना से देश में मत्स्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- मत्स्य पालन के लिए जमीन आवेदनकर्ता के पास हो।
- आवेदक के पास तालाब निर्माण कराने के लिए जमीन होनी चाहिए या फिर तालाब मरम्मत की जरूरत होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना में आवेदन किया होना चाहिए।
- इस योजना के लिए उच्च, निम्न और मध्यम सभी वर्ग के लोग पात्र हैं।
- अगर आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको योजना से संबंधित आवेदन का ऑप्शन मिलेगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भर दें।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी आवेदन फॉर्म के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दें।
- इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर फॉर्म का आवेदन हो जाएगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म के वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारियों द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जाएगा।
- अगर निरीक्षण के दौरान सभी सही जानकारी सही मिलती है, तो आवेदनकर्ता को योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
साल 2020 में दिया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज
आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को कोरोना संकट से हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। अब तक आत्मनिर्भर भारत अभियान की 3 फेज़ लॉन्च हो चुकी है। तीसरे फेज़ के तहत 12 नई योजनाएं शुरू की गईं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत नौकरी से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये 12 योजनाएं लॉन्च की गईं
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
- आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता
- घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ
- एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स
- कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टीमुलस
- कोविड-19 वैक्सीन के शोध तथा विकास के लिए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 के तहत लॉन्च हुई थीं ये योजनाएं
- फेस्टिवल एडवांस- फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत एसबीआई उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।
- एलटीसी कैश वाउचर स्कीम- एलटीसी कैश वाउचर स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में लॉन्च की गई थी। इस योजना की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है।
- मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25000 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं।
- देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3621 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के तहत लॉन्च हुई थीं ये योजनाएं
- वन नेशन वन राशन कार्ड- इस योजना के तहत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 से लॉन्च किया गया था। अब तक 28 राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया गया है।
- पीएम स्वनिधि योजना- पीएम सवनिधि योजना के अंतर्गत 13.78 लाख लोंस स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए गए हैं। जो कि 1373.33 करोड़ रुपए के हैं। यह लोग 30 राज्यों में तथा 6 यूनियन टेरिटरीज में वितरित किए गए हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए
- इसीएलजीएस1.0
- पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0- इस योजना के तहत अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक ने पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड रुपए अप्रूव कर दिए हैं।
- स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी/एचएफसी
- लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स
आत्मनिर्भर भारत अभियान के पोर्टल पर रजिस्टर करने की प्रोसेस
आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट AatmaNirbharbharat.MyGov.in पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया फेस खुलकर आएगा, जिसमें आपको पूछी गई जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको क्रिएट न्यू अकाउंट के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कर पाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के पोर्टल पर ऐसे करें लॉग इन
वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा। होम पेज पर आपको लॉग इन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा। अब आपको लॉग इन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप लॉग इन कर पाएंगे।