मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025: ग्रामीण मार्गों के निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक...
प्रथम चरण में यह योजना बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में लागू किया जा रहा है...
रायपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रथम चरण में यह योजना बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में लागू किया जा रहा है। बस्तर संभाग के जिलों से कुल 45 ग्रामीण मार्ग तथा सरगुजा संभाग के जिलों से कुल 20 ग्रामीण मार्गों सहित कुल 65 ग्रामीण मार्गों के भी विनिर्धारण हेतु उक्त दोनों संभाग के जिलों के जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुए।
प्राप्त प्रस्तावों का राज्य स्तरीय समिति द्वारा अवलोकन एवं परीक्षण कर बस्तर संभाग के जिलों से कुल 08 ग्रामीण मार्ग तथा सरगुजा संभाग के जिलों से कुल 05 ग्रामीण मार्ग सहित कुल 13 ऐसे ग्रामीण मार्गों का चयन किया गया जिसमें वर्तमान में कोई भी यात्री वाहन संचालित नहीं है। इन 13 ग्रामीण मार्गो में (1)जिला दंतेवाड़ा के कटेकल्याण से नकुलनार, (2)जिला सुकमा के कोंटा से गोपापल्ली, (3)जिला बस्तर के दरभा से कामानार, (4)जिला बीजापुर के तीन मार्ग बीजापुर से कांदुलनार, (5)भोपालपटनम से कांदलापर्ती, (6)भोपालपटनम से मट्टीमरका, (7)जिला नारायणपुर के नारायणपुर से नेलंगुर, (8)जिला कोंडागांव के कोंडागांव से मर्दापाल, (9)जिला जशपुर के दुलदुला से जामचुंआ, (10)जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के दो मार्ग राजपुर से नरसिंहपुर, (11)राजपुर से अखोराखुर्द, (12)जिला महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के दो मार्ग जनकपुर से बड़वाही, (13) जनकपुर से मड़कडोल का चयन ग्रामीण मार्ग के रूप में किया गया। इस प्रकार प्रथम चरण में प्राप्त कुल 13 ग्रामीण मार्गों के लिए परिवहन विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से 30/6/25 तक आवेदन मंगाया गया है। निविदा/ मार्ग / आवेदन फ़ार्म संबंधित एसओपी सहित अन्य जानकारियां परिवहन विभाग की वेबसाइट cgtransport.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, दोपहर 3 बजे तक है और 30 जून को ही 5 बजे निविदा खोला जाएगा। शासन द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय सहायता में न्यूनतम दर देने वाले आवेदक का चयन कर बस संचालन करने हेतु परमिट आवेदन करने और बाद सुनवाई के पश्चात परमिट दिया जाएगा। इस प्रकार गैर परिवहन सेवारत क्षेत्रों में शासन द्वारा बस संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ऐसे क्षेत्रों में बस संचालन की सुविधा उपलब्ध कराकर आम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, उप पुलिस महानिरीक्षक यातायात एम.आर.अहीरे , मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी) आर.के.रात्रे , मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई) हरिओम शर्मा , डिप्टी जीएम (एनएचएआई ) दिलीप सिंह मीना ,उप परिवहन आयुक्त कृष्ण कुमार पटेल, आरटीओ मृत्युंजय पटेल उपस्थित रहे ।
