CG News: हाउसिंग बोर्ड की OTS-2 योजना को सफलता: मात्र 4 माह में बिकी 162 करोड़ की 1050 संपत्तियां
CG News: रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ की गई OTS-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना को आम जनता से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। योजना के केवल चार महीनों में ही लगभग 162 करोड़ रुपये मूल्य की 1050 किफायती संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया गया। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को सस्ते दरों पर आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

CG News: रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ की गई OTS-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना को आम जनता से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। योजना के केवल चार महीनों में ही लगभग 162 करोड़ रुपये मूल्य की 1050 किफायती संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया गया। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को सस्ते दरों पर आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
1 मार्च 2025 को हुई थी शुरुआत
OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 को की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों पर 30% तक की छूट दी जा रही है। यह योजना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, नवा रायपुर अटल नगर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा समेत सभी प्रमुख शहरों में लागू की गई है।
एक बड़ा और सफल कदम
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में यह योजना न केवल संभव हो पाई, बल्कि इसे ज़मीनी स्तर पर बड़ी सफलता भी मिली। मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि "हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का हर नागरिक सम्मानपूर्वक और किफायती दरों पर अपना घर पा सके। गृह निर्माण मंडल की OTS-2 योजना इसी दिशा में एक बड़ा और सफल कदम है।"
लोगों के लिए अवसर बनकर आई OTS-2 योजना
गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि “योजना को व्यापक जनसमर्थन मिला है क्योंकि यह पारदर्शी है, छूट की सुविधा उपलब्ध है और हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकल्प दिए गए हैं।" उन्होंने कहा कि मंडल का लक्ष्य हर वर्ग के व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार घर उपलब्ध कराना है। OTS-2 योजना खासकर उन लोगों के लिए एक अवसर बनकर आई है, जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस योजना के तहत छूट और सुविधा देकर सरकार ने आम नागरिकों के लिए सस्ती और बेहतर आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी पहल की है।
मील का पत्थर साबित होगी योजना
गृह निर्माण मंडल का दावा है कि यह योजना आगे भी मील का पत्थर साबित होगी और जनता के सपनों का घर पाने की राह आसान करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य में आवास क्षेत्र को न सिर्फ मजबूती दे रही है, बल्कि एक समावेशी और स्थायी विकास की दिशा में भी मजबूत कदम है।