सीएम भूपेश बघेल द्वारा गठित जीपीएम जिला विकास के तय कर रहा नए मानक, दो बरसों में अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए कई नायाब काम

जीपीएम, 22 अप्रैल 2022। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ का 28 वां नवगठित जिला है। 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आए जिले की दूसरी वर्षगांठ 10 फरवरी 2022 को अरपा महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, वनवासियों, मजदूरों और गरीब तबकों के कल्याण और इनके आर्थिक तरक्की के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी सोंच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिले की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी कार्यालयों से संबंधित काम काज को सुलभ-सरल बनाने के लिए गौेरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले का गठन किया है। नये जिले को लघु रूप मे जीपीएम कहते है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधे रेलमार्ग से जुड़ा है। जिले की कुल क्षेत्रफल 2307.39 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 3 लाख 36 हजार 420 है। जिले में तीन तहसील-गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही, दो अनुविभाग पेण्ड्रारोड एवं मरवाही, तीन जनपद पंचायत गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही, दो नगर पंचायत पेण्ड्रा एवं गौरेला और 162 ग्राम पंचायते तथा 225 गांव शामिल है।

नए जिले को जल्द से जल्द व्यवस्थित रूप से स्थापित करने और प्रशासनिक काम-काज में गति लाने के लिए कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रियाएं प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में कम संसाधनों के बावजूद भी पिछले दो वर्षो में जिले में अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।

जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहां के स्थानीय निवासियों को सरकारी सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है इसके तहत भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इस पर भी जिले मेें तेजी से काम शुरू हो गया है। नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत जिले में 97 प्रस्तावित नये इकाईयों ने उद्यम आकांक्षा प्राप्त किया है। जिसमें 55 करोड़ 94 लाख रूपए का पूंजी निवेश और 979 लोगों का रोजगार प्रस्तावित है।

जिले में अधोसंरचना विकास के तहत 42 करोड़ रूपए की लागत से गौरेला रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया। 2 करोड़ 11 लाख रूपए की लागत से कंचनडीह-बारीउमराव मार्ग पर सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया। पुल बनने से 10 गांवों के लगभग 12 हजार 135 रहवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिल रही है। इसी तरह 5 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से सेमरदर्री-पसान मार्ग में सुखाड़ नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। इससे 6-7 ग्रामों के लगभग 8 हजार 576 रहवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिल रही है।

जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। मटियाडांड जलाशय जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शीर्ष कार्य के लिए 37 लाख 12 हजार स्वीकृत की गई है। शीर्ष कार्य के निविदा कार्य की लागत 25 लाख 60 हजार रूपए है। यह कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण होगा। इससे 50 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में सिंचाई होगी। राजाडीह जलाशय के लिए लगभग 6 करोड़ 35 लाख स्वीकृति किया गया है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके निर्माण से 250 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में और 130 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी मौसम में सिंचाई में वृद्धि होगी। सोन नदी पर कोलबिर्रा जलाशय मध्यम परियोजना निर्माण के लिए प्रथम चरण में 208 करोड़ 10 लाख स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस योजना से 3500 हेक्टेयर में खरीफ और 1000 हेक्टेयर में रबी मौसम में सिंचाई प्रस्तावित है।

जिलेे वासियों को निर्वाध बिजली और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पिछले दो वर्षो बेहतर कार्य हुए है। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत बस्ती, दुबटिया और आमाडांड में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंन्द्रो की स्थापना की गई है। जिले में बिजली बिल हॉफयोजना के तहत् धरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रतिमाह खपत की सीमा तक के 20 हजार 242 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पेयजल के लिए विभिन्न योजनाओं-नलकूप, हैण्डपंप, नलजल, सोलर पंप अधारित जल प्रदाय, जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन, मिनी माता अमृत धारा नलजल और जल आर्वधन योजना के माध्यम से समुचित प्रबंध किए गए है।

जिले के किसानों और खेती किसानी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों मे गति आई है। भुईया कार्यक्रम के अंतर्गत जिले मे समस्त भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है। जिले में 1610 अविवादित नामांतरण, 1551 विवादित नामांतरण, 57 अविवादित खाता विभाजन, 792 विवादित खाता विभाजन और 786 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। व्यपवर्तित भू-भाटक योजना के तहत जिले में 64 हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इससे शासन को 9 लाख 20 हजार 983 रूपये की आय प्राप्त हुई है। जिले में 1676 (रकबा 541 हेक्टेयर) व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 106 (रकबा 16450 हेक्टेयर) सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 59 (रकबा 43717.) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है।

जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3029 व्यक्तियों को चिन्हाकित किया गया है। जिले में लगभग 68 हजार 126 किसान हैं। इनमें लगभग 51 प्रतिशत सीमांत, 39 प्रतिशत् लघु किसान एवं 10 प्रतिशत दीर्घ किसान हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 13 हजार 423 किसानों को 75 करोड 72 लाख रूपए भुगतान की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 20 हजार 887 किसानों के फसलों का बीमा किया गया है। इसमें से 2983 किसानों को 3 करोड़ 11 लाख 57 हजार रूपये दावा राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 हजार 306 किसानों को नौवी किश्त के रूप में 1 करोड़ 66 लाख 12 हजार रूपए का भुगतान किया गया है।

स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने वन धन योजना के तहत 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए मनरेगा योजना से 19 लाख रूपए की लागत से खोडरी एवं दानीकुण्डी में वन धन केन्द्र स्थापित किया गया है।

जिले में शैक्षणिक विकास के तहत विकासखण्ड गौरेला के सेमरा, विकासखण्ड पेंड्रा के भर्रापारा और मरवाही में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन हो रहा है। इन विद्यालयों में 1348 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इन विद्याालयों में लाईब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, शारीरिक शिक्षा के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की सुविधायें प्राप्त है। जिले मे सीख कार्यक्रम कोरोना काल में ग्रामीण बच्चों के लिए वरदान साबित हुई, जब कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहे, बच्चों की शिक्षा का कोई स्रोत नहीं था, तब सीख मित्रों ने बच्चों को शिक्षा दी। यह कार्यक्रम बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई। सीख कार्यक्रम के तहत चलाय गए पुस्तक दान अभियान से जिले के 222 गांवों में सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण किया गया। किताब दान अभियान में जिले के दान दाताओं के साथ ही प्रदेश एवं अन्य राज्यों से भी सहयोग प्राप्त हुआ। अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, उद्योगपति, व्यवसायी, अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि सहित अनेक नागरिकों की सहभागिता से 13 लाख 32 हजार रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। सामुदायिक पुस्तकालयों में 26 हजार 640 रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही है।

जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र मे काफी विकास हुआ है। जिले में 94 स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे है। इनमें से 52 स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में 87 हजार 204 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाए गए है। इनमे 2537 लोगों को आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सहायता राशि दी गई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत 42 हाट बाजारों में 26 हजार 877 लोगों का इलाज किया गया।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 लाख 8 हजार 147 राशनकार्डधारी लाभान्वित हो रहे है। इनमें 28 हजार 167 अंत्योदय, 73 हजार 657 प्राथमिकता वाले, 95 निःशक्तजन, 319 निराश्रित और 5 हजार 909 सामान्य एपीएल राशनकार्डधारी शामिल है। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 28 हजार 114 हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। मुख्यमंत्री कन्या के विवाह योजना के तहत 73 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया।

जिले में जैविक खेती, वनोंषधि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला निरन्तर विकास पथ पर बढ़ रहा है और आने वाले समय में विकासशील जिला बनकर प्रदेश और देश को आकर्षित करेगा।