पदोन्नति से स्टे हटने की मांग: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय में शिक्षा अधिकारियों से की चर्चा, सेटअप व स्थानांतरण विषय पर भी रखा पक्ष
रायपुर 6 मई 2022। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय व संचालनालय में राजेश राणा विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, अशोक बंजारा ओ एस डी शिक्षा मंत्री, आशुतोष चावरे उप संचालक डीपीआई से मुलाकत करके पदोन्नति में लगी रोक को हटवाने के लिए आवश्यक पहल करते हुए शासन का समुचित पक्ष न्यायालय में रखने का मांग पत्र देते हुए विस्तार से चर्चा किया।
संजय शर्मा ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत 22 नवम्बर 2021 को वन टाईम रिलेक्सेशन की घोषणा कर 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष करते हुए सहायक शिक्षकों में पदोन्नति की आशा का संचार किया था लेकिन आज लगभग 6 माह बीत जाने पर भी अधिकारियों की सुस्ती ने सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट में लिए गए निर्णय का समुचित क्रियान्वयन विभाग द्वारा नही कराया जा सका है।
ज्ञात हो कि अलग अलग नियम के चलते कुछ असंतुष्ट शिक्षकों ने कोर्ट में केस दाखिल कर पदोन्नति रोकने की अपील की थी जिस पर माननीय न्यायालय ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे लगाकर शासन से जवाब मांगा था, समय पर शासन के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में जवाब नहीं देने के चलते पदोन्नति बाधित होता रहा, अब पुनः माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर स्टे की सुनवाई तारीख 10 मई तय की है, नए लगे प्रकरण का जवाब भी आज डीपीआई द्वारा दिया गया, अधिकारियों ने बताया कि 10 मई को स्टे हट जाए इस दिशा में आवश्यक पहल किया जा रहा है, इससे स्टे हटने की पूरी संभावना है।
डीपीआई के द्वारा ब्याख्याता पद पर शिक्षक एल बी संवर्ग से पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग पर इसे शीघ्र किये जाने की बात कही गई।
प्राचार्य पदोन्नति को भी नए सिरे से वन टाइम रिलेक्सेशन में शामिल करने हेतु प्रक्रिया अपनाने हेतु मांग पत्र सौंप कर पक्ष रखा गया।
शासन द्वारा जारी नवीन सेटअप पर आपत्ति दर्ज करते हुए हायर सेकेंडरी, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में संकाय, विषय व संख्या आधारित विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई।
ऑनलाइन स्थानांतरण की विसंगतियों पर चर्चा करते हुए नवीन सेटअप जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 दिवस की अवधि बढ़ाने तथा डीईओ स्तर से नवीन सेटअप अनुसार पद नही होने का कारण बताकर अनुशंसा नही किया गया है, उनके लिए पुनः अवसर देते हुए एडिट का ऑप्शन देने का मांग किया गया।
प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संजोयक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य,प्रदेश संयुक्त सचिव आयुष पिल्ले, रायगढ़ जिलाध्यक्ष नेतराम साहू, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा, नंदकुमार साहू, आईटी सेल प्रभारी प्रदीप वर्मा, किशन देशमुख, शामिल थे।