BUDGET 2024: महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी स्टांप ड्यूटी पर राहत, वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल, बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच, बजट में 3 लाख करोड़ का प्रावधान

Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। महिलाओं के लिए 3 योजनाओं की भी घोषणा की गई है। बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कामकाजी महिलाओं को नौकरी में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए क्रैच बनाने का ऐलान किया गया है, क्योंकि बच्चों के कारण महिलाओं को कई बार नौकरी छोड़ना पड़ जाता है। साथ ही वर्किंग वुमन्स के लिए हॉस्टल्स बनाने की भी घोषणा की गई है।

महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी स्टांप ड्यूटी पर राहत

केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को घर खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी।

राज्यों को प्रोत्साहित करेगी सरकार

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, "हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे, जो हाई स्टाम्प ड्यूटी वसूलना जारी रखते हैं, ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सकें।

20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल स्किल्ड नहीं होने के चलते महिलाएं अपनी मनचाही नौकरी नहीं हासिल कर पाती हैं, इस वजह से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। साथ ही पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए 3 योजनाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए तीन बड़ी योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इससे उन्हें रोजगार और कौशल में बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित होगी।

बजट में MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ग्रामीण विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही महिलाओं को PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकान देने का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।

बिना गिरवी रखे मिलेगा लोन

बजट में MSME की मदद के लिए फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी चेंज का ऐलान किया गया है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें बिना गिरवी रखे आपको लोन मिल सकता है। इसके तहत MSME गारंटी स्कीम से 100 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे। PSU बैंक आंतरिक स्तर पर आकलन के बाद MSME को लोन देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

बढ़ाई जाएंगी SIDBI की शाखाएं

MSME की मदद के लिए SIDBI की शाखाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है।