Agriculture Budget 2024: कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का फंड, किसान क्रेडिट योजना पर बड़ा ऐलान, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस, जानिए किसानों के लिए और क्या-क्या घोषणा..
आम बजट 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
Budget For Farmers: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्णकालिक बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर ऐलान
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को कम ब्याज पर लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म लोन है। कम ब्याज दरों के कारण किसानों को ऋण पर ब्याज का कम भुगतान करना पड़ता है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय मदद देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।
प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार 1 करोड़ किसानों को तैयार करेगी। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी। फसलों को मौसम की मार से बचाने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा।
Budget में किसानों के लिए अहम ऐलान
- कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का फंड
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- सरकार का फोकस प्राकृतिक खेती पर।
- किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा।
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
- सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी।
- दलहन, तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाने पर जोर।
- 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि और किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार झींगा ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। उनकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए NABARD के जरिए फाइनेंसिंग सुविधा दी जाएगी।
दाल उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भरता और इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। खाद्य तेल वाली फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्जियों की सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जाएगा। इनके भंडारण और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे।
आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए सरकार का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है।
किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ेगी, MSP पर कोई ऐलान नहीं
किसानों की लगातार मांग के बाद भी बजट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6 हजार रुपए ही रहेगी।
नेशनल को-ऑपरेशन पॉलिसी को लेकर घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को-ऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल को-ऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य होगा।
