कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी: आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा खत्म, 30 लाख सरकारी नौकरी सहित 25 गारंटी पढ़ें
Congress ka ghoshna patra jari नईदिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। यह पांच न्याय 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किये गए हैं। इस गारंटी में सबसे ख़ास बात गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा। नीचे पढ़ें ऐलान...
-एससी,एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है।
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों व समुदायो को मिलेगा।
-कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
-ओबीसी ,एससी और एसटी के छात्रों को स्कालरशिप की राशि दोगुनी ढ़ी जाएगी।
-युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी।
युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
-हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी रिक्तियां तीन साल के भीतर पूरी की जाएंगी।
-कांग्रेस का घोषणापत्र में सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगो की पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है।
-MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।
-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है। इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
-स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।
-भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
-जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये।
-जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया गया है।
-घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा।
-गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना मिलेंगे।
-एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा।
