5% DA बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा : 7th Pay Commission:….लाखों कर्मचारियों के लिए कोरोना संकट के बीच बेहद बुरी खबर… राज्य सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला किया रद्द…..16 मार्च को जारी किया था कांग्रेस सरकार ने आदेश

भोपाल 3 अप्रैल 2020 । कोरोना संकट के बीच कमर्मचारियों के बुरी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार ने जो 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, उस आदेश पर शिवराज सरकार ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को ये सौगात दी थी।

आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था, लेकिन अब उसपर रोक लग गयी है। 16 मार्च को कमलनाथ सरकार ने ये ऐलान किया था। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का 5 फीसदी महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का फैसला लिया था. 16 मार्च 2020 को ही ये आदेश दिया गया था. इसके तहत सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को 12 से 17 फीसदी और छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों को 16 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलना था.

5% महंगाई भत्ता बढ़ा- ब्रेकिंग : 7th Pay Commission- राज्य सरकार का बड़ा ऐलान…कर्मचारियों का DA 5 फीसदी बढ़ाया गया…. अब यहां 17 फीसदी मिलेगा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता….

इस फैसले के बाद अधिकारी कर्मचारी को एक अनुमान के मुताबिक एक हजार से लेकर छह हजार तक मिलने वाला फायदा अब नहीं मिल सकेगा। बताया जा सरकार ने प्रदेश की खस्तामाली हालत को देखते हुए ये फैसला किया है।

मध्यप्रदेश के बाद अब इस राज्य में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया….कोरोना के बीच राज्य के लाखों कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार का बड़ा तोहफा…. देखिये अब कितना मिलेगा इन कर्मचारियों को डीए

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए उनके हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर अपने कर्मचारी विरोधी सोच को उजागर कर दिया है।

हमारी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की माँग को पूरा करते हुए उनके हित में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया था।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 3, 2020

मै शिवराज सरकार से माँग करता हूँ कि वो तत्काल इस रोक को हटावे और कर्मचारियों के हित के हमारी सरकार द्वारा लिये गये इस फ़ैसले को अविलंब लागू करे अन्यथा कांग्रेस इस तानाशाही पूर्ण निर्णय का पुरज़ोर विरोध करेगी।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 3, 2020

हालांकि इस आदेश को क्यों रोका गया है, इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिना माना जा रहा है कि राजनीतिक श्रेय के चक्कर में शिवराज सरकार ने डीए के निर्णय को रोल बैक किया है।