DA अपडेट : महंगाई भत्ता पर रोक लगाकर सरकार करेगी अपना खजाना मजबूत …..18 महीने में 1.20 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत…
नयी दिल्ली 23 अप्रैल 2020। कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गयी है। बेशक इस आदेश ने कर्मचारियों के परेशान किया है, लेकिन केंद्र सरकार को इस आदेश से अपने खजाने को मजबूत करने में जरूर मदद मिलेगी। आकलन के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार को इस फैसले के बाद जुलाई 2021 तक एक लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
दरअसल इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने 17 की बजाय 21 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया था। लेकिन अब अब उस पर 2021 तक के लिए रोक लगा दी गयी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगी को करीब 18 महीने तक 17 फीसदी के हिसाब से ही महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
इस प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी। आमतौर पर इस मामले में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का अनुकरण करती हैं। अगर राज्य सरकारे भी जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी दर पर भुगतान नहीं करती है तो उन्हें 82,566 करोड़ रुपये तक की बचत होगी। कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के स्तर पर इससे 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। हालांकि इस फैसले अभी तो सीधे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को मिला लिया जाये तो ये संख्या लगभग दोगुनी हो जायेगी।
