सदन में विपक्ष को CM भूपेश की दो टूक “विशेष सत्र इसलिए लाया गया.. ताकि संशोधन एक्ट पर चर्चा हो. और जनता जान सके.. किसान जान सके कि.. हम क्या कर रहे है.. केंद्र का क़ानून किसान और उपभोक्ता के साथ धोखा है”
रायपुर,27 अक्टूबर 2020। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए केंद्र के क़ानून को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करते हुए स्पष्ट किया कि, राज्य का यह संशोधन विधेयक केंद्र के कानून से टकराता नहीं है, यह संशोधन विधेयक केवल प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा करता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
“हम से माँग कर रहे थे आप लोग.. साठ लाख मिला है.. धान ख़रीदिए.. पंजाब हमसे छोटा है न.. उसे एक करोड़ साठ लाख दिया गया है.. चलिए दिलवाईए हमें भी दिलवाईए.. ख़रीदेंगे एक एक दाना”
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
“ एथनॉल बनाने की अनुमति दी गई है लेकिन शर्त है कि FCI से धान लिया जाए.. क्यों ऐसा .. हमने पत्र लिख कर एथनॉल का प्लांट लगाने के लिए धन्यवाद दिया है.. पर FCI की शर्त हटाने का भी आग्रह किया है.. आख़िर हमारा राज्य है.. हमारे किसान हैं.. अतिशेष धान क्यों नहीं”
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा –
“विशेष सत्र इसलिए लाया गया ताकि संशोधन एक्ट पर चर्चा हो.. और जनता जान सके, किसान जान सके कि हम क्या कर रहे हैं.. केंद्र का क़ानून किसान और उपभोक्ता के साथ धोखा है”
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष से पूछा
“एक क़ानून की बात की जाती है.. केंद्र सरकार से कहिए एक दर रहे चाहे किसान कहीं बेचे..आप चलिए हमारे साथ.. पर आप नही कहेंगे.. क्योंकि ये कानून उद्योगपतियों के लिए है”
सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
“किसान अपने उत्पादन की क़ीमत तय नहीं कर सकता.. इसलिए सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है.. और सरकार वही कर रही है”
