CM भूपेश ने गौधन न्याय योजना का किया ऐलान…. हरेली के दिन से होगी प्रदेश में गोबर खरीदी की शुरुआत…. मंत्रिमंडलीय उपसमिति तय करेगी गोबर की रेट तय….चीफ सिकरेट्री की अध्यक्षता में भी बनी अलग कमेटी
रायपुर 25 जून 2020। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है। 21 जुलाई यानि हरेली के दिन से प्रदेश में एक साथ इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत गोठान और गौपालकों से गोबर की खरीदी जायेगी। देश के इतिहास में ये पहली दफा होगा, जब गोबर की इतने वृहत पैमाने पर बिक्री की कार्ययोजना तैयार की गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कांफ्रेंस गोधन न्याय योजना को लेकर दो उपसमिति का ऐलान किया।
जिनमें एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति है, जो प्रदेश में अलग-अलग वर्गों के राय लेकर गोबर की कीमत तय करेगी। वहीं एक अन्य कमेटी चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल की अध्यक्षता में बनायी गयी है, इसके विपणन और क्रियान्वयन तक की पूरी कार्ययोजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनायी गयीहै। जिसमे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अलावे वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल होंगे।
वहीं चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल की अध्यक्षता में बनी कमेटी में एसीएस फाइनेंस, एसीएस सीएमओ, एसीएस पंचायत, एसीएस सहकारिता, एसीएस नगरीय प्रशासन, एसीएस एग्रीकल्चर और एसीएस फॉरेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना को अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि गौठान को स्वाबलंबी और गौपालकों को गोबर से मुनाफा दिलाने की ये योजना है, जिसका लाभ निचले स्तर तक के लोगों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद लोगों को ना सिर्फ गौ पालन के प्रति प्रेरित करना बल्कि उन्हें आर्थिक रुप से स्वाबलंबी बनाना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसायटियों के जरिये बिक्री की व्यवस्था की योजना है। वहीं इसके पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
