बोधघाट परियोजना के विरोधियों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश….. भाजपा व नक्सली नेताओं से पूछा सवाल ?…. बोले- “परियोजना के लिए कसम नहीं खाया हूं, लेकिन पहले ये जवाब मिलना चाहिये”
![बोधघाट परियोजना के विरोधियों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश….. भाजपा व नक्सली नेताओं से पूछा सवाल ?…. बोले- “परियोजना के लिए कसम नहीं खाया हूं, लेकिन पहले ये जवाब मिलना चाहिये” बोधघाट परियोजना के विरोधियों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश….. भाजपा व नक्सली नेताओं से पूछा सवाल ?…. बोले- “परियोजना के लिए कसम नहीं खाया हूं, लेकिन पहले ये जवाब मिलना चाहिये”](https://npg.news/wp-content/uploads/2020/02/BHUPESH-BYTE.jpg)
रायपुर 12 फरवरी 2021। बस्तर के बोधघाट परियोजना को लेकर चल रही सियासत पर फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। इस बार उनके निशाने पर बीजेपी और नक्सली नेता रहे हैं। सरगुजा रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने ये कभी नहीं चाहा कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हों, उलटे विधानसभा में उन्होने आदिवासियों की जमीन छिनने का कानून बना दिया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान बीजेपी और नक्सली नेताओं दोनों से सवाल पूछा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि …
“भाजपा यह बताये कि आदिवासियों के खेत मे पानी कैसे पहुंचे ? …. खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बोधघाट परियोजना ज़रूरी है, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसे हो, यह बता दें, मैंने बोधघाट के लिए कोई कसम नहीं खायी है, लेकिन इसका विकल्प क्या हो ये उन्हें बताना होगा। जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है या नहीं और अगर पहुंच रहा है तो फिर आदिवासियों के खेतों में क्यों ने पानी पहुंचना चाहिये। … जो नक्सली विरोध कर रहे हैं, मैं उन नक्सली नेताओं से भी सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, तेलंगाना के या फिर महाराष्ट्र के… क्या उनके खेतों में पानी नहीं पहुंची है, और फिर पहुंची है तो आदिवासियों के खेतों में क्यों नहीं पहुंचनी चाहिये??”
मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि
“भाजपा कभी नहीं चाहती कि आदिवासी अपने पैरों में खड़े हों, हमारी सरकार ने पहले फारेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया, पट्टा देने का काम अब भी जारी है… सामुदायिक दावों से लाखों हेक्टेयर ज़मीन उन्हें हमने दिया है”