गृहमंत्री के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद का मुद्दा उठाया….. NIA का केस डायरी नहीं देने और लंबित पैकेज मामला भी गूंजा….कमलनाथ ने इस मुद्दे को उठाया

रायपुर 28 जनवरी 2020। सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक तीन घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चार मुख्यमंत्रियों ने गृहमंत्री के साथ मंत्रणा की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में नकसली और नक्सलवाद से जुड़े कई अहम मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड की वजह से प्रदेश सरकार और NIA के बीच गतिरोध का मुद्दा उठाया। उन्होंने NIA पर केस डायरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए इसे आपत्तिजनक बताया और फिर इस पर विचार करने की मांग की।

वहीं नक्सल क्षेत्र के विकास के लिए 11443 करोड़ के लंबित पैकेज का भी मुद्दा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया। वहीं प्रदेश में एथेनॉल प्लांट लगाने की बात भी मुख्यमंत्री ने बैठक में रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल की अधिकता की वजह से प्रदेश में एथनॉल का प्लांट लगाया जा सकता है।

वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले केंद्रांश को बढ़ाने की मांगी की। उन्होंने इसे 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की। वहीं जीएसटी के कंपनसेशन में लेटलतीफी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कंपनसेशन को बेहद कम बताते हुए केंद्र को इस पर विचार करने की मांग की। उन्होंने इसे वक्त पर जारी करने की भी मांग रखी।